Russian Oil: अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे किमान २०३० पर्यंत भारताचा तेल पुरवठा सुरळीत राहू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने रशियन तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांना विमा देणाऱ्या रशियन कंपन्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ८ कंपन्यांना परवानगी होती, ती आता वाढवून ११ करण्यात आली आहे. हा निर्णय Directorate General of Shipping (DGS) ने घेतला आहे.
P&I कव्हर म्हणजे काय?
या कंपन्या जहाजांना ‘P&I (प्रोटेक्शन अँड इंडेम्निटी) कव्हर’ देतात. आंतरराष्ट्रीय समुद्री वाहतुकीसाठी हा विमा अत्यावश्यक असतो. या विम्याशिवाय कोणतेही जहाज जागतिक समुद्रमार्गांवर कार्य करू शकत नाही.
पश्चिमी देशांनी रशियावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे युरोपातील मोठ्या विमा कंपन्यांनी रशियन तेल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना विमा देणे कमी केले होते. त्यामुळे भारतासमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, कारण भारत मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल आयात करत आहे. मात्र, आता भारताने घेतलेल्या निर्णयामुळे पुरवठा सुरळीत होऊ शकतो.
कोणत्या कंपन्यांना मिळाली परवानगी?
भारताने काही प्रमुख रशियन विमा कंपन्यांना दीर्घकालीन परवानगी दिली आहे. यामध्ये Gazprom Insurance आणि Rosgosstrakh ला फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत, तर VSK Insurance, SOGAZ आणि AlfaStrakhovanie या कंपन्यांना २०३० पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे.
याशिवाय इतर काही कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दुबईस्थित Islamic Protection and Indemnity Club ला फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे पर्याय वाढतील आणि एका स्रोतावर अवलंबित्व कमी होईल.
भारतासाठी निर्णय का महत्त्वाचा?
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. अलीकडील काळात भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी वाढवली आहे. त्यामुळे पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. भारताचा हा निर्णय ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘सुरक्षा कवच’ ठरणार आहे. यामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही देशातील तेल पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील गरजांसाठीही भारत सज्ज राहील.