म्युच्युअल फंडांतून १.५ लाख कोटी काढले जाण्याचा धोका

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाने म्युच्युअल फंड उद्योगाला मोठे नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे या क्षेत्रातून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये काढले जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाने म्युच्युअल फंड उद्योगाला मोठे नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे या क्षेत्रातून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये काढले जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. भांडवल बाजार नियंत्रण संस्था सेबीने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी म्युच्युअल फंड उद्योग संघटना एएमएफआयने केली
आहे.
म्युच्युअल फंड उद्योग संघटनेने सेबीला लिहिलेल्या पत्रात अर्थसंकल्पातील करप्रस्ताव मागील तारखेपासून लागू करू नयेत, अशी मागणी केली आहे. यासाठी सेबीने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. ऋणपत्रांत गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजनांवर दीर्घकालीन भांडवल लाभ करास पुढील आर्थिक वर्षासाठी रोखण्यात यावा, असे संघटनेने म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवड्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ऋणपत्रांतील गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनांवर दीर्घकालीन भांडवल लाभ कराचा दर १० टक्क्यांनी वाढवून २० टक्के केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
बँका आणि अन्य कर्ज उत्पादनांवर आकारण्यात येणाऱ्या करांमध्ये समानता आणण्यासाठी अर्थसंकल्पात हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यासोबतच दीर्घकाळाची संकल्पनाही सध्याच्या १२ महिन्यांवरून तीन वर्षांवर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
म्युच्युअल फंड उद्योग संघटनेने या संदर्भात अर्थमंत्र्यांचेही लक्ष वेधले आहे. नवीन प्रस्ताव एप्रिल २०१५ पासून लागू करू नये, अशी विनंती अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.