एनपीए वसुलीची माहिती द्या!, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला सूचना

बँकिंग क्षेत्र सध्या घोटाळे आणि एनपीएमुळे गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर एनपीएची माहिती वेळोवेळी सादर करा, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) केली आहे.

मुंबई : बँकिंग क्षेत्र सध्या घोटाळे आणि एनपीएमुळे गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर एनपीएची माहिती वेळोवेळी सादर करा, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) केली आहे. एनपीएची टक्केवारी कमी करण्यासाठी आता रिझर्व्ह बँकेने राज्य स्तरावरुन प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सरकारी योजना बँकांद्वारे तळागाळात पोहोचण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेंतर्गत ‘लीड बँक योजना’ राबवली जाते. जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी एका बँकेची या योजनेंतर्गत ‘लीड बँक’ म्हणून नियुक्ती केली जाते. जिल्हास्तरावरील या बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरिय बँकर्स समिती असते.
या समितीसाठीच्या नियमावली व मार्गदर्शक तत्वांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
एसएलबीसीच्या बैठकीतील अजेंडा काय असावा, याबाबतही रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. या बैठकांमध्ये बँकांच्या
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केवळ पत धोरणाबाबतच चर्चा व्हावी. दैनंदिन विषयांचा निपटारा करण्यासाठी उप समितीची स्थापना करावी. दैनंदिन विषय मुख्य बैठकीत नसावेत. तसेच बँकिंग नसलेल्या गावांसाठीचा पत पुरवठा, पीक कर्जे, डिजिटायझेशन, शेतकºयांची मिळकत २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठीच्या उपाययोजना, पत धोरणावर एनपीएचा प्रभाव होऊ न देणे, पॉन्झी योजना, बँकिंगसंबंधी सायबर गुन्हे यासंबंधीची चर्चा एसएलबीसींच्या बैठकीत व्हायला हवी, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
>बँकांना महत्त्वाच्या सूचना
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करताना रिझर्व्ह बँकेने एनपीएवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी बँकांना अनेक महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील बँकांद्वारे होणारे कर्ज वाटप, प्राधान्यांच्या क्षेत्रासाठीचे कर्जवाटप, एमएसएमईसाठी पतपुरवठा, स्वस्तातील घरांसाठीची गृह कर्जे, थकीत कर्जे, त्यांची वसुली यासंबंधीची माहिती बँकांनी वेळोवेळी अद्ययावत करावी.
या माहितीच्या संकलनासाठी एसएलबीसीने स्वतंत्र पोर्टल तयार करावे. प्रत्येक बँकांच्या अंतर्गत व्यावसाय नियोजन हे वार्षिक पत नियोजनाशी संलग्नित करावे या सूचनांचा त्यात समावेश आहे.