नवी दिल्ली : विदेशी रोखे जारी करण्याच्या बाबतीत सखोल अभ्यास करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) वित्त मंत्रालयास दिले आहेत. विदेशी रोखे जारी करण्यातील धोके आणि गुंतागुंतीबाबत अनेक अर्थतज्ज्ञ, तसेच माजी आरबीआय गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नरांनी इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमओने हे आदेश जारी केले आहेत.
विस्तृत सल्लामसलतीनंतरच याबाबतीत योग्य तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
आपल्या उसनवाऱ्यांतील काही हिस्सा आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातून विदेशी चलनाच्या स्वरूपात उभा केला जाईल, अशी घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केली होती. जीडीपीच्या तुलनेत भारताच्या विदेशी कर्जाचे प्रमाण जगात अत्यल्प ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले होते.
सरकारच्या या निर्णयावर अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली आहे. विदेशातून कर्ज घेतल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन पातळीवर धोकादायक ठरेल. चलनातील चढ-उताराचा या कर्जावर परिणाम होईल, असे जाणकारांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रथीन रॉय यांनी सांगितले की, विदेशी रोख्यांच्या प्रस्तावाबाबत आर्थिक सार्वभौमत्वाच्या मुद्यावर मला गंभीर चिंता वाटते. या रोख्यांऐवजी सरकारने विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी रुपयातील रोख्यांची मर्यादा शिथिल करावी.
संघ परिवाराचा विरोध'
आरएसएसची आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंचनेही विदेशी रोख्यांना विरोध केला आहे. विदेशी रोख्यांच्या माध्यमातून ७० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सरकारी स्रोतांचे विविधीकरण करणे आणि खाजगी क्षेत्रास अधिकाधिक निधी
शिल्लक ठेवणे, या कल्पनेंतर्गत विदेशी रोखे काढण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.