Piyush Goyal On EV Policy: केंद्र सरकार परदेशी गुंतवणुकीबाबत, विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या कंपन्यांबाबत अधिक सावध झाले आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, BYD सारख्या चिनी कंपन्यांना सध्या भारतात गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. अशातच, सरकार आता इलॉन मस्कची Tesla भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सरकारने चीनची प्रमुख ईव्ही कंपनी बीवायडीला बाजारात गुंतवणूक करण्यापासून रोखून इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात मोठा बदल केला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, सरकार आपल्या देशाची धोरणात्मक सुरक्षा आणि हितसंबंध लक्षात घेऊन गुंतवणुकीला परवानगी देते. पण, सध्या BYD यामध्ये बसत नाही. विशेष म्हणझे, BYD ने भारतात 1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु सरकारने ती नाकारली.
भारताने BYD का नाकारले?
भारत सरकारने चिनी कंपनी BYD ला देशात गुंतवणूक करण्यापासून रोखले आहे. यामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले - BYD ची मालकी नेमकी कुणाकडे आहे, हे स्पष्ट नाही. दुसरे- या कंपनीचे चीन सरकार आणि लष्कराशी जवळचे संबंध आहेत. तिसरे- BYD ला चीनकडून आर्थिक मदत आणि अनुदान मिळते. BYD व्यतिरिक्त, ग्रेट वॉल मोटर्स सारख्या इतर चिनी कंपन्यादेखील भारतात त्यांचे प्रकल्प सुरू करू शकल्या नाहीत.
भारताचे टेस्लाला समर्थन?
चिनी कंपन्यांना रोखले जात आहे, पण भारत सरकार इलॉन मस्कच्या टेस्लाला गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करत आहे. टेस्लाने मुंबई आणि दिल्लीमध्ये शोरुमदेखील घेतले आहेत. टेस्लाने त्यांच्या मॉडेल 3 आणि मॉडेल वाय कारसाठी भारताच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. टेस्लाने अलीकडेच मुंबईत एक मोठा भरती कार्यक्रमदेखील आयोजित केला होता, ज्यात विविध पदांवर भरती करण्यात आली.
भारत EV हब बनण्याच्या दिशेने
भारत सरकारचा हेतू देशाला इलेक्ट्रिक वाहनांचे जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा आहे. पण त्यासमोर काही आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत ईव्ही आयात शुल्क 2.5% आहे, जर्मनीमध्ये ते 10% आहे, परंतु भारतात 25% पर्यंत जाऊ शकते. भारतात मजूर आणि जमिनीचा खर्च कमी आहे, परंतु प्रक्रिया आणि धोरणात अनेक अडथळे आहेत. टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा सारख्या देशांतर्गत उत्पादकांना परदेशी कंपन्यांना कोणत्याही शुल्कात सूट मिळावी असे वाटत नाही.