नवी दिल्ली - कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढ-उतार होत असतानाही सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, दरात बदल न केल्याने तेल कंपन्यांना डिझेलवर प्रतिलिटर तब्बल ३५ रुपये आणि पेट्रोलवर १८ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या चढ-उतारामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, आगामी काळात निवडणुकीनंतर सर्वसामान्यांना मोठ्या दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
नफा पूर्णपणे संपला, आता तोटा...
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी एप्रिल २०२२ पासून किरकोळ दरात कोणताही बदल केलेला नाही. गेल्या महिन्यात दररोज २४०० कोटी रुपयांचा फटका कंपन्यांना बसत होता. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात १० रुपयांची कपात केली, तरीही हा तोटा दररोज १६०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने केलेली ही कर कपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचलीच नाही; ती केवळ तेल कंपन्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरली गेली आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या तोट्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीतील नफा पूर्णपणे संपुष्टात आला असून, जानेवारी-मार्च तिमाहीत कंपन्यांना तोटा नोंदवावा लागण्याची शक्यता आहे.
युद्धानंतर रशियाकडून भारताची ‘महातेलखरेदी’
रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीत भारताने मार्च २०२६ मध्ये मोठी झेप घेतली असून, आयात थेट तिपटीने वाढून ५.३ अब्ज युरोंवर पोहोचली आहे. फेब्रुवारीत घसरण झाल्यानंतर मार्चमध्ये पुन्हा खरेदीचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वाढलेले दर आणि दुप्पट झालेली आयात यामुळे एकूण आयात बिल झपाट्याने वाढले.