पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणणे शक्य, निर्णय कधी हे अनिश्चित

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात त्याच्या चौकटीत आवश्यक फेरबदल करण्यात येत आहेत

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात त्याच्या चौकटीत आवश्यक फेरबदल करण्यात येत आहेत. दुसऱ्या वर्षात जीएसटी बाहेर असलेल्या पेट्रोल-डिझेलसारख्या वस्तूंना जीएसटीत आणण्याची अपेक्षा आहे, असे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. मात्र त्यावर राज्यांना व्हॅट लावण्याचीही मुभा मिळू शकेल. वित्त सचिव हसमुख अधिया यांनी म्हटले की, यासंबंधीचा निर्णय जीएसटी परिषदच घेऊ शकते.
अधिया म्हणाले की, जीएसटीबाहेर असलेल्या वस्तूंना जीएसटीमध्ये आणायचे की नाही, याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेईल. विशेषत: पेट्रोल आणि डिझेलबाबत काय दृष्टिकोन ठेवायचा हे जीएसटी परिषद ठरवील. त्यावर चर्चा सुरू आहे, सुरूच राहील. पण, हा निर्णय कधी होईल, हे मी सांगू शकत नाही.
नैसर्गिक वायू आणि एटीएफ यांना जीएसटीमध्ये आणणार का, या प्रश्नावर अधिया म्हणाले की, नैसर्गिक वायू आणि एटीएफ हे जीएसटीमध्ये सहजपणे समाविष्ट करण्याजोगी उत्पादने आहेत. त्यासंबंधीचा काळ-वेळ जीएसटी परिषदच ठरवू शकते.
सध्या पेट्रोल-डिझेलवर उत्पादन शुल्क व व्हॅट लावला जातो. दोन्ही इंधनांना जीएसटीमध्ये आणल्यास त्यावर २८ टक्के कर लावला जाईल व राज्य सरकारे स्थानिक कर अथवा व्हॅट लावतील. जीएसटी व राज्यांचा कर मिळून इंधनांवर जो एकूण कर लागेल, तो सध्याच्या उत्पादन शुल्क व व्हॅट एवढाच असेल.

एका अधिकाºयाने सांगितले की, जगात कोणत्याही देशात पेट्रोल-डिझेल पूर्णत: जीएसटीत नाही. जीएसटी आणि व्हॅट असा संयुक्त कर इंधनांवर लावण्याचा प्रघात आहे. तीच व्यवस्था भारतातही राबविली जाईल.