पंतप्रधान जन-धन योजनेंतर्गत देशात आतापर्यंत ५१.०४ कोटी बँक खाती उघडण्यात आल्याची माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत दिली. ९ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत PMJDY योजनेच्या ५१ कोटी बँक खात्यांमध्ये २.०८ ट्रिलियन रुपये जमा करण्यात आले आहेत. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले की, हा डेटा २९ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतचा आहे आणि जन-धन खात्यांमध्ये २,०८,८५५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
या योजनेंतर्गत, बँक खाती नसलेल्या सर्व प्रौढांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आणि मूलभूत बँक खाते उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य होते. याद्वारे ते सरकारी योजनांच्या अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतील आणि देशाच्या आर्थिक समावेशात सहभागी होऊ शकतील. हे या योजनेचे उद्दीष्ट होते अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
PMJDY चे मुख्य अपडेट
२२ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत, ४.३ कोटी PMJDY खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आहे कारण या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक राखण्याची गरज नाही.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आलेल्या या खात्यांपैकी ५५.८ टक्के खाती महिलांनी उघडली आहेत.
२९ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पीएमजेडीवाय बँक खातेधारकांना सुमारे ३४.६७ कोटी रुपये डेबिट कार्ड देण्यात आले आहेत. ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे.
रुपे कार्डधारकांसाठी १ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण प्रदान केले जाते.
PMJDY योजनेमध्ये फ्लेक्सी-रिकरिंग डिपॉझिट्स सारख्या मायक्रो फायनान्ससाठी कोणतीही अंतर्निहित तरतूद नाही. जन धन बँकेचे खातेधारक त्यांच्या बँकांकडून सूक्ष्म वित्ताचा लाभ घेऊ शकतात.
प्रधानमंत्री जन धन योजना काय आहे?
ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी देशातील सर्व विभागांना आर्थिक समावेशाखाली आणण्यासाठी राष्ट्रीय अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली. PMJDY व्यतिरिक्त, इतर अनेक आर्थिक समावेशन योजनांमध्ये मुद्रा योजना आणि स्टँडअप इंडिया योजना यांचा समावेश होतो.
२० व्या ग्लोबल इनक्लुझिव्ह फायनान्स समिटमध्ये वित्त सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी जन-धन बँक खात्यांचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले की, खासगी क्षेत्रातील बँकांनी पीएमजेडीवाय आणि सरकारच्या सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवला पाहिजे. विवेक जोशी म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सक्रियपणे सहभागी होत असताना, मुख्य प्रवाहात समाविष्ट असलेल्या खाजगी बँका असे करत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी यात सहभागी होणे गरजेचे आहे. यामुळे देशातील सर्व लोकांना आर्थिक समावेशाच्या कक्षेत आणण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना साकार होण्यास मदत होईल.