१२ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटी दर विलीन होणार, २८ टक्के करकक्षेत केवळ काहीच वस्तू

१२ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटी दर विलीन होऊ शकतात, तसेच २८ टक्के करकक्षेत फक्त घातक व लक्झरी वस्तूच राहतील, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केले.

नवी दिल्ली : नजीकच्या काळात १२ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटी दर विलीन होऊ शकतात, तसेच २८ टक्के करकक्षेत फक्त घातक व लक्झरी वस्तूच राहतील, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केले.
सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, भारतात एकच एक जीएसटी दर कधीच केला जाऊ शकणार नाही. कारण आपली मनोधारणा बरीचशी समाजवादी स्वरूपाची आहे. त्याला योग्य कारणेही आहेत. तथापि, काळाच्या ओघात गरिबांचा दर (0 ते ५ टक्के), मुख्य दर (१२ ते १८ टक्के) आणि घातक व ऐशआरामाच्या वस्तू दर (२८ टक्के) असे दर राहतील.
सिमेंट आणि श्वेत वस्तू (व्हाइट गुडस्) घातक वस्तू नसल्या तरीही २८ टक्क्यांच्या करकक्षेत आहेत. सरकार हेतुत: सावकाश पावले टाकीत आहे, असे दिसते. मला व्यक्तिश: २८ टक्के टप्पा कधीच आवडला नाही. २८ टक्के हा टप्पा फक्त घातक वस्तूंसाठी ठेवण्याच्या आपण आता जवळ आलो आहोत, असे मला वाटते. गरिबांचे रक्षण करण्यासाठी आपण 0 ते ५ टक्के या टप्प्याला हात लावू शकत नाही. तथापि, १२ आणि १८ टक्के हे टप्पे आपण एकत्र करू शकतो. भविष्यात दोघांचा मिळून एकच टप्पा होऊ शकेल.
सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, जीएसटीची कामगिरी अजिबात वाईट नाही. आम्ही १२ ते १३ टक्के वाढ मिळवित आहोत. जीएसटीची वसुली अपेक्षेप्रमाणे होत आहे. राज्यांनाही तूट जाणवणार नाही. कर आधाराचा विस्तार पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटेल. सध्याची जीएसटी नोंदणी पाहता येत्या सहा महिन्यांत अपेक्षेपेक्षा जास्त कर आधार वाढलेला असेल.
>जमीन, रिअल इस्टेटही जीएसटीमध्ये
सुब्रमण्यम यांनी म्हटले की, जमीन, रिअल इस्टेट आणि नैसर्गिक वायू ही क्षेत्रेही लवकरच जीएसटीमध्ये येतील. वीज क्षेत्राला जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यास आपला पाठिंबा आहे. जीएसटी परिषदेच्या गेल्या बैठकीतच जमीन व रिअल इस्टेटचा मुद्दा अजेंड्यावर होता. तथापि, आम्ही त्यावर चर्चा करू शकलो नाही. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, असे मला वाटते.