New Rent Agreement 2025 : शिक्षण, नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने आपलं घर सोडून दुसऱ्या शहरात भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या वाढत्या संख्येसोबतच घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादही नित्याचे झाले आहेत. डिपॉझिट परत न मिळणे किंवा अचानक घर खाली करण्याचे फर्मान यांसारख्या मनमानी कारभाराला आता लगाम लागणार आहे. केंद्र सरकारने 'न्यू रेंट ॲग्रीमेंट २०२५' अंतर्गत नवे नियम लागू केले आहेत, जे मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट आणि नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर आधारित आहेत.
ॲग्रीमेंट नोंदणीला विलंब केल्यास दंड
- आतापर्यंत अनेक लोक रेंट ॲग्रीमेंट बनवूनही त्याची नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष करत असत. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही ढिलाई संपुष्टात येणार आहे.
- ॲग्रीमेंटवर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची नोंदणी करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्येक भाडेकराराची कायदेशीर नोंद असणे सुनिश्चित होईल.
- जर या निर्धारित वेळेत ॲग्रीमेंटची नोंदणी झाली नाही, तर घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही ५,००० रुपयांपर्यंतचा दंड लागू होऊ शकतो.
भाडेकरूंसाठी मोठे 'सुरक्षा कवच'
- निवासी मालमत्तांसाठी घरमालक आता जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याएवढीच अनामत रक्कम ॲडव्हान्स म्हणून घेऊ शकतात. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांपर्यंत असेल.
- घरमालक आता योग्य नोटीस दिल्याशिवाय किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय भाडेकरूला अचानक घराबाहेर काढू शकत नाहीत.
- भाडेकरारातील अटींनुसारच आणि पूर्व सूचना दिल्याशिवाय घरमालक मनमानीपणे भाड्यामध्ये वाढ करू शकणार नाहीत.
घरमालकांसाठीही आकर्षक सवलती
- घरमालकांसाठी सर्वात मोठी चांगली बातमी टॅक्सच्या आघाडीवर आहे. भाड्यावर टीडीएस कपातीची मर्यादा जी पूर्वी वार्षिक २.४० लाख रुपये होती, ती आता वाढवून ६ लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्यात आली आहे. म्हणजेच, जास्त भाडे मिळत असेल तरीही टीडीएस कपातीतून मोठी सूट मिळेल.
- भाडेकरूंचे वाद कोर्टात वर्षानुवर्षे सुरू राहू नयेत यासाठी आता विशेष 'रेंट कोर्ट्स' आणि ट्रिब्युनल्स तयार करण्यात आले आहेत. यांमध्ये ६० दिवसांच्या आत वादाचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
वाचा - ९४% रिटर्न दिल्यावर 'ग्रोव'ला १०% लोअर सर्किट! गुंतवणूकदारांनी शेअर विकायला का लावली रांग?
- जर भाडेकरूने तीन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाडे दिले नाही, तर भाडे न्यायाधिकरणाद्वारे घरमालकाला त्वरित न्याय मिळेल आणि भाडेकरूला बेदखल करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.