जीएसटी परिषदेच्या चंडीगड येथील दोन दिवसीय जीएसटी परिषदेत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यात काही गोष्टी स्वस्त, काही महाग तर काही गोष्टींवर पुनर्विचार करण्यात येणार आहे. अभ्यासाचे नकाशे, शाई महागणार असल्याने अभ्यास करण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. या परिषदेत नेमके काय निर्णय झाले हे जाणून घेऊ...
०५% कर कशावर?
पनीर, अभ्यासाचे नकाशे, हॉटेलमध्ये थांबणे महाग होणार आहे. याच वेळी मासे, दही, मध, भाज्या, सोयाबीन, दुधाची पावडर, ५०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीची पादत्राणे, काजू, गहू, साखर, चहा पावडर, तृणधान्ये, गव्हाचे पीठ, गूळ, तांदूळ, सेंद्रिय खत आणि कंपोस्ट खत यावर आता ५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे.
१८% कर कशावर? बॉटलबंद पाणी, साबण, टूथपेस्ट, डोक्याचे तेल, ५०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची पादत्राणे, एलपीजी स्टोव्ह, शाळेची बॅग, सीसीटीव्ही, हेल्मेट
२८% कर कशावर?
पान मसाला, तंबाखू, सिगारेट, वाहने, सिमेंट, डिशवॉशर
या वस्तूंवर कर नाही -
दूध, लस्सी, वृत्तपत्रे, सॅनिटरी नॅपकीन
परिषदेने काय निर्णय घेतले?
- पोस्ट कार्ड वगळता
१० ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाच्या
लिफाफ्यावर सूट
- ई-कचऱ्यावरील जीएसटी ५%वरून
१८ टक्के
- आरबीआय, सेबी, आयआरडीएआय, एफएसएसएआयने दिलेल्या सेवांवरील
सूट मागे
- साखर, नॅचरल फायबर या करपात्र वस्तूंच्या स्टोरेज व गोदामांवरील जीएसटी सूट मागे
- ईशान्येकडील राज्यांसाठी बिझनेस क्लासच्या हवाई प्रवासाला दिलेली
सूट मागे
- एलईडी दिवे, शाई, चाकू, ब्लेड, पॉवरवर चालणारे पंप, डेअरी मशिनरी
यांच्यावरील कर १२ टक्केवरून १८ टक्क्यांवर
- सरकारकडून दिलेल्या कंत्राटी कामासाठी कर वाढवून १८ टक्क्यांवर
- पेट्रोलियमसाठीच्या वस्तूंवरील कर ५ टक्केवरून १२ टक्क्यांपर्यंत
वाढवला
कोणत्या गोष्टींवर निर्णय नाही?
जीएसटी परिषदेने कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग आणि लॉटरींवर २८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. संबंधित पक्षांशी अजून विचारविनिमय करण्याची गरज आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या मुद्द्यांवर पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे. कॅसिनोवर कर लावल्यास गोवा राज्याला फटका बसेल, त्यामुळे हा निर्णय टाळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यांवर आर्थिक संकट
राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याने केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाई सुरू ठेवण्याची मागणी तब्बल १२ राज्यांनी परिषदेत केली. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्याने राज्यांना मिळणारी भरपाई बंद झाली आहे. त्यामुळे राज्यांवर आर्थिक संकट आले असून, महसुलासाठी राज्यांना विविध पर्याय शोधावे लागणार आहेत.
शिक्षण महाग
जीएसटी परिषदेत पेन्सिल, शार्पनर, छपाई, चित्र काढण्याची आणि लिहिण्याची शाई यांच्यावर कराचा बोझा टाकण्यात आला आहे. हा कर तब्बल १८ टक्के इतका करण्यात आला आहे. यापुढे यामुळे शाळा शिकणे महाग होणार आहे.
वस्तू सध्याचा दर नवीन दर
हॉस्पिटल
बेडसाठी ० ५
लस्सी ० ५
बटर मिल्क ० ५
पापड ० ५
लोणचे ० ५
चेक ० १८
नकाशे ० १२
चित्रकला
साहित्य १२ १८
टेंट्रा पॅक १२ १८
गहूपीठ ० ५
ताक ० ५
सोयाबीन ० ५
वाटाणे ० ५
तांदूळ ० ५
चेक ० १८
(आकडे टक्क्यांत)