नवी दिल्लीः जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती कमी झाल्याने एप्रिलपासून देशात नैसर्गिक वायूच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड एप्रिलपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी गॅसच्या किमतीत कपात करून जवळपास प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल युनिट्सची किंमत 2.5 डॉलरपर्यंत कमी करू शकतात. सध्या ते प्रति युनिट 3.23 डॉलर आहे. या दोन कंपन्या देशात उत्पादित गॅसमध्ये महत्त्वपूर्ण भागीदारी आहे. सध्याच्या उत्पादित गॅसच्या किमती सद्यस्थितीतील 8.43 डॉलर प्रतियुनिट कमी करून 5.50 डॉलर प्रतियुनिटवर येऊ शकतात.
सहा महिन्यांसाठी ठरतात नैसर्गिक वायूचे दर
नैसर्गिक वायूचे दर सहा महिन्यां(1 एप्रिल ते 1 ऑक्टोबर)साठी ठरवले जातात. नैसर्गिक वायूचा उपयोग खते आणि वीजनिर्मितीसाठीही केला जातो. तसेच याचा वापर वाहनांमधील इंधनाच्या स्वरूपातही सीएनजी आणि घरगुती जेवण बनवण्यासाठीचा गॅस (Cooking Gas)मध्ये होतो. वायूच्या किमतीनुसार युरिया, वीज आणि सीएनजीचे दर निश्चित होतात, तसेच तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) सारख्या गॅस उत्पादक कंपन्यांचे उत्पन्न देखील त्यावर अवलंबून असते.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ठरल्या होत्या किमती
गेल्या वर्षी 1 ऑक्टोबरला नैसर्गिक वायूच्या किमतीत 12.5 टक्क्यांनी कपात झाली होती. या अंतर्गत दर युनिटची किंमत 3.69 डॉलरपासून कमी करून प्रति युनिट 3.23 डॉलरवर आली होती. त्याच वेळी नैसर्गिक गॅसची किंमत प्रति युनिट 9.32 डॉलरवरून कमी करून 8.43 डॉलर प्रति युनिट केली गेली होती.
ONGCला बसणार झटका
देशातील सर्वात मोठी तेल आणि गॅस उत्पादक कंपनी असलेल्या ओएनजीसीच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि त्याच्या भागीदार बीपीच्या उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो, गॅसच्या किमती कमी केल्याने ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांचे उत्पन्न कमी होईल. त्याचबरोबर सीएनजीच्या किमती देखील कमी होतील. तसेच घरगुती पाइपाद्वारे पोहोचलेल्या एलपीजी आणि खते व पेट्रोकेमिकल्सच्या किमतीही कमी होतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ओएनजीसीचा महसूल आणि गॅस व्यवसायापासून मिळणारी मिळकत सुमारे 3000 कोटींनी कमी होणार आहे.
दर कमी झाल्यावर सरकार अनुदान करणार कमी
प्रति युनिट गॅसची किंमत एक डॉलरने बदलल्यामुळे युरियाच्या उत्पादनाची किंमत प्रति टन 1,600 ते 1,800 रुपयांपर्यंत बदलणार आहे. किंमत कपातीमुळे 2020-21च्या पहिल्या सहामाहीत सरकारचे अनुदान 800 कोटी रुपयांनी कमी होईल.
