Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > किमती घसरल्यामुळे इंधन अनुदानात मोठी कपात

किमती घसरल्यामुळे इंधन अनुदानात मोठी कपात

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत असल्याने त्याचा देशाला फायदा होत असून, इंधनापोटी देण्यात येणा-या अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात होत आहे.

By admin | Updated: October 15, 2014 03:06 IST2014-10-15T03:06:36+5:302014-10-15T03:06:36+5:30

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत असल्याने त्याचा देशाला फायदा होत असून, इंधनापोटी देण्यात येणा-या अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात होत आहे.

Due to fall in fuel subsidies, the reduction in fuel subsidies | किमती घसरल्यामुळे इंधन अनुदानात मोठी कपात

किमती घसरल्यामुळे इंधन अनुदानात मोठी कपात

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत असल्याने त्याचा देशाला फायदा होत असून, इंधनापोटी देण्यात येणा-या अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात होत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी या अनुदानापोटी ८० हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार असून, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम ५९ हजार कोटी रुपयांनी कमी आहे.
अनेक तेल कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या खरेदीच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण केले आहे. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीपासून नवीन कंत्राट लागू झाले असून, अनेक कंपन्या कच्च्या तेलाची नव्या कंत्राटानुसार खरेदी करीत आहेत, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल ९० ते ९३ डॉलर असल्याने अनुदानाच्या रकमेत कपात शक्य झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती गेल्या ७ ते ८ महिन्यांपासून सातत्याने खाली येत आहेत. जून महिन्यात या किमती काहीशा वाढल्या तरी घसरण कायम आहे, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तरीही, जूनमधील प्रतिबॅरल ११५ डॉलरवरून सध्या २७ महिन्यांच्या नीचांकावर किमती घसरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्चे तेल प्रतिबॅरल ९० डॉलरच्याही खाली गेले आहे. यामागे अमेरिका आणि लिबिया यासारख्या देशांकडून तेलाच्या पुरवठ्यात झालेली वाढ आणि चीन तसेच युरोपमधील आर्थिक परिस्थितीमुळे घटलेली मागणी ही कारणे असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. इंधनासाठी प्रतिबॅरल ५ हजार ८०० रुपये मोजावे लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वी यासाठी ६ हजार ५०० रुपये मोजावे लागत होते. (प्रतिनिधी)

Web Title: Due to fall in fuel subsidies, the reduction in fuel subsidies