कर्ज मागणी, ठेवींवर नोटाबंदीचा परिणाम

आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था मुडीजच्या गुंतवणूक सेवेने म्हटले की, नोटाबंदीचा भारतातील कर्जाची मागणी

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था मुडीजच्या गुंतवणूक  सेवेने म्हटले की, नोटाबंदीचा भारतातील कर्जाची मागणी  आणि ठेवींच्या वृद्धीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचवेळी मालमत्ता गुणवत्तेवर मात्र संमिश्र परिणाम दिसून येत आहे.
मुडीजने म्हटले की, पाचशे आणि हजाराच्या नोटांवर बंदी घातल्यामुळे आॅक्टोबर ते डिसेंबर या काळात भारतात आर्थिक हालचालींत मंदी आली आहे. त्यामुळे कंपन्या आणि वैयक्तिक कर्जाची मागणी घटली आहे. मालमत्ता गुणवत्तेवरील परिणाम संमिश्र स्वरूपाचा राहिला. किरकोळ अदायगी यंत्रणांना लाभ झाला. बँकांचे जानेवारीतील व्यवहार नोटाबंदीच्या आधीच्या पातळीच्या खालीच होते.
मुडीजने म्हटले की, नोटाबंदीनंतर रोख रकमेची चणचण निर्माण झाल्यामुळे कार्डांवरील व्यवहार तसेच मोबाइल वॉलेटवरील व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले. तथापि,  रोखविरहीत वातावरण तयार व्हायला वेळ लागेल. ८ नोव्हेंबर २0१६ रोजी केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजारांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. त्यामुळे चलनातील ८६ टक्के नोटा बाद झाल्या होत्या. मुडीजने म्हटले की, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा झाली असली, तरी आगामी काळात रोखीच्या व्यवहारांना पूर्ण मोकळीक दिल्यानंतर बँकांकडे प्रत्यक्षात १ ते २ टक्केच रोख रक्कम राहील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

पैसा निरुपयोगी अवस्थेत पडून राहण्याची शक्यता
कर्जवृद्धीवरील परिणामही संमिश्र स्वरूपाचा असू शकेल. कारण जुन्या नोटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर्जभरणा झालेला असू शकतो. डिसेंबरला संपलेल्या तिमाहीत बँकांतील ठेवींचे प्रमाण वार्षिक आधारावर १३ टक्क्यांनी वाढले.
आदल्या वर्षी ते ६ टक्के होते. रोख रकमेची उपलब्धता वाढली असतानाच पैसे काढण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे हा पैसा निरुपयोगी अवस्थेत पडून राहण्याची शक्यता आहे.