Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (रविवार) रोजी देशाचा अर्थसंकल्प 2026-27 संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयासाठी ₹3,400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षातील ₹3,395.62 कोटींच्या तुलनेत ₹4.38 कोटींनी अधिक आहे. या तरतुदीतून सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे की अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला सातत्याने प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अल्पसंख्याक मंत्रालयाची तरतूद
2026-27 साठी तरतूद: ₹3,400 कोटी
2025-26 मध्ये: ₹3,395.62 कोटी
वाढ: ₹4.38 कोटी
केंद्रीय योजना आणि कार्यक्रमांना प्राधान्य
अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या एकूण बजेटपैकी केंद्रीय क्षेत्र योजनांसाठी ₹184.45 कोटी (2025 मध्ये ₹180.07 कोटी होते), मुख्य योजनांसाठी सुमारे ₹2,000 कोटी आणि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमासाठी ₹1,197.97 कोटी रुपयांची तरतूद असेल. या निधीतून शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि सामुदायिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.
शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अंतर्गत शाळा, वसतिगृहे, आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक इमारतींचा विकास आणि दुर्बल व मागास घटकांना थेट लाभ मिळेल. तर, महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमधून नेतृत्व क्षमता विकास, आर्थिक साक्षरता आणि आत्मविश्वास वाढीसाठी प्रशिक्षण...या योजनांचा लाभ मुस्लिम समाजातील महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात मिळत असून, महिलांचे आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे.
यूपीए vs एनडीए...कोणत्या सरकारच्या काळात मुस्लिमांसाठी सर्वाधिक तरतूद
यूपीए सरकारच्या काळात
2006: ₹143 कोटी
2009-10: ₹740 कोटी
2010-11: ₹760 कोटी
2011-12: ₹330 कोटी
2012-13: ₹305 कोटी
मोदी सरकारच्या काळातील बजेट वाढ
2014-15: ₹3,711 कोटी
2015-16: ₹3,712.78 कोटी
2016-17: ₹3,800 कोटी
2017-18: ₹4,194 कोटी
2018-19: ₹4,700 कोटी
2020-21: ₹5,029 कोटी (सर्वाधिक)
‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणानुसार मोदी सरकारने सुरुवातीच्या काळात अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये सातत्याने वाढ केली होती.
2022 नंतर बजेटमध्ये कपात
2022-23: ₹5,020 कोटी (खर्च फक्त ₹2,612 कोटी)
2023-24: ₹3,097 कोटी (मोठी कपात)
2024-25: ₹3,183.24 कोटी
2025-26: ₹3,395.62 कोटी
2026-27: ₹3,400 कोटी
काही वर्षांत निधी पूर्णतः खर्च न झाल्यामुळे सुधारित अंदाजात बजेटमध्ये कपात करण्यात आली होती.