budget 2018 : येत्या अर्थसंकल्पातून लोकानुनयी घोषणांची अपेक्षा

अपेक्षा ठेवल्या की अपेक्षाभंग ठरलेला असतो. पण भारतीय लोकांच्या सुदैवाने हा अर्थसंकल्प निवडणूकपूर्व असल्याने, लोकानुनयी (पॉप्युलिस्ट) घोषणा करणारा असणार हे नक्की.

- प्रा. शिशिर सिंदेकर
नाशिक- अपेक्षा ठेवल्या की अपेक्षाभंग ठरलेला असतो. पण भारतीय लोकांच्या सुदैवाने हा अर्थसंकल्प निवडणूकपूर्व असल्याने, लोकानुनयी (पॉप्युलिस्ट) घोषणा करणारा असणार हे नक्की. देशाचा आर्थिक इतिहास बदलणा-या घटना म्हणजे फसलेले चलन निश्चलनीकरण आणि दीर्घकालीन उपयुक्त पण सध्या अडखळत मार्ग शोधणारी अशी वस्तू- सेवा कर प्रणालीची ( जी एस टी) सुरवात. ह्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.

विद्यमान सरकारच्या काळात कृषी विकासाचा दर गडगडलेला आहे. आज एकूण लोकसंख्येपैकी ४८ टक्के लोक शेती क्षेत्रात असूनही दुर्दैवाने त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातला हिस्सा वाढत नाही. उलट कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने आत्महत्या हा नवीन आर्थिक,सामाजिक प्रश्न निर्माण होत आहे. कर्जमाफी हा तात्पुरता इलाज आहे.या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक सुमारे २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. शेती कर्ज माफीसाठी बँकांना पैसे दिले जातील. किमान आधार किंमत वाढविली जाईल जेणे करून शेतक-यांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उद्योग क्षेत्रात कंपनी कर (कॉपोर्रेट टॅक्स) चा दर हा कमी व्हावा अशी अपेक्षा असली तरी तो कमी होईल असे वाटत नाही.प्रत्यक्ष करांमध्ये चलन निश्चलनीकरणानंतर उत्पन्न वाढलेले आढळते आहे.आयकरामध्ये स्तर (स्लॅब) वाढवून कर दर कमी केल्याचा आभास निर्माण करण्यात येईल. गरीबांसाठी अन्नधान्य सबसिडी वाढविली जाईल असा अंदाज आहे.

पेट्रोल, डिझेल,जी.एस.टी.च्या बाहेरच ठेवले जाईल तो उत्पन्नाचा एकमेव मोठा स्त्रोत सरकार हातातून सहज सोडणार नाही. सरकारचा महसुली,भांडवली खर्च वाढेल, त्यासाठी निर्गुंतवणूकीतून ९०,००० ते एक लाख कोटी रुपये मिळवले जातील. बँकांच्या भांडवल पुनर्भरणासाठीही (रिकॅपिटलायझेशन) मोठी रक्कम उभारावी लागणार आहे. त्यामुळे अंतर्गत सार्वजनिक कर्ज वाढेल.आणि हे सर्व करीत असतांना वित्तीय शिस्त मोडीत निघेल. सार्वजनिक शिक्षण,आरोग्य,वाहतूक, पिण्याचे शुध्द पाणी ते भूमिगत गटारी पर्यंत किमान मुलभूत सोयी सुविधांवरचा सार्वजनिक खर्च,गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी हे अपेक्षा. जी एस टी आल्यानंतर दरवर्षी नव्याने सादर होणा-या अर्थसंकल्पाची गरज राहिलेली नाही, व्याजाचे दर एकदा पुरेसे कमी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष करातून दिल्या जाणा-या सवलती,वजावटीही बंद करणे आवश्यक ठरेल. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी सबका साथ सबका विकास म्हणत सर्वांना खूष करणारा असेल असे वाटते.
(बी.वाय. के. कॉलेज)