बँकांच्या खासगीकरणाबाबत सरकारकडून व्यापक योजना आखली जात आहे. नीती आयोगाने यादी प्रसिद्ध करून कुठल्या कुठल्या बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे आणि कुठल्या बँकांना खासगीकरणापासून दूर ठेवण्यात येणार याची यादी जाहीर केली आहे. सद्यस्थितीत सरकार दोन बँका आणि एका जनरल विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत लवकरच निर्णय घेणार आहे.
सरकारकडून ऑगस्ट २०१९ मध्ये १० पैकी चार बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारी बँकांची संख्या घटून १२ एवढी राहिली आहे. सध्यातरी या बँकांच्या खासगीकरणाबाबत सरकारची कुठलीही योजना नाही आहे. वित्तमंत्रालयाने मत मांडताना सांगितले की, या सर्व बँकांना खासगीकरणापासून दूर ठेवण्यात येणार आहे.
नीती आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीमध्ये पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँकेचा समावेश आहे. या सहा बँकांचे खासगीकरण होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या सरकारी बँका संसोलिडेशनचा भाग होत्या. त्या सर्वांना खासगीकरणापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
सन २०१९ मध्ये बनवलेल्या कंसॉलिडेशनच्या योजनेतून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारकडून अनेक बँकांचे विलिनीकरण केले गेले आहे. मात्र आतातरी त्यांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ती लवकरच पूर्ण करण्यात येईल.