Anil Ambani Crisis: अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपसाठी दिवसेंदिवस अडचणी वाढत आहेत. आधी ईडी, सीबीआय आणि सेबीच्या चौकशा झेलणाऱ्या या समूहावर आता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) कारवाईचा फास आणखी आवळला आहे. मंत्रालयाने समूहातील काही प्रमुख कंपन्यांमध्ये फंडाचा गैरवापर आणि कंपनी कायद्याचे गंभीर उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवरुन, हे प्रकरण गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (SFIO) सुपूर्द केले आहे.
आरोप काय आहेत?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मंत्रालयाच्या प्राथमिक चौकशीत मोठ्या प्रमाणात फंड डायव्हर्जन आणि कंपनी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे आता SFIO या संपूर्ण आर्थिक प्रवाहाचा मागोवा घेऊन जवाबदार व्यक्ती आणि निर्णय प्रक्रिया निश्चित करणार आहे.
कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई?
SFIO ची चौकशी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि CLE प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांवर केंद्रित आहे. प्राथमिक चौकशीनुसार, या कंपन्यांमध्ये कृत्रिम आर्थिक व्यवहारांद्वारे निधी एका खात्यातून दुसऱ्यात वळवून, त्याचा खरा वापर लपवला गेला असावा, असा संशय व्यक्त केला गेला आहे.
ईडीने जप्त केल्या ₹7,500 कोटींच्या मालमत्ता
SFIO च्या कारवाईपूर्वीच अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी पाऊल उचलत, समूहाशी संबंधित ₹7,500 कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. या जप्तीत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सुमारे 30 मालमत्ता, तसेच आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी, मोहनबीर हायटेक बिल्ड, विहान 43 रियल्टी आणि कॅम्पियन प्रॉपर्टीज या कंपन्यांच्या मालमत्ता आहेत. ईडीच्या मते, ही कारवाई बँक फसवणुकीच्या हजारो कोटींच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यात समूहाने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा अनधिकृत वापर केला गेला.
समूह कर्जाच्या जाळ्यात अडकला
ईडीच्या अहवालानुसार, 2010 ते 2012 दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून ₹40,000 कोटींहून अधिक कर्ज घेतले होते. त्यापैकी ₹19,694 कोटी अद्याप थकबाकी आहेत. या काळात घेतलेली रक्कम व्यवसाय विस्ताराऐवजी जुने कर्ज फेडणे आणि समूहातील इतर कंपन्यांना ट्रान्सफर करणे या उद्देशाने वापरली गेली. अंदाजे ₹13,600 कोटींचा निधी ‘लेयर्ड ट्रांझॅक्शन’द्वारे वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये फिरवण्यात आला आणि काही रक्कम विदेशात हस्तांतरित करण्यात आली.
SFIO चौकशीतून वाढल्या अपेक्षा
आता प्रकरण SFIOकडे गेल्याने चौकशीचा व्याप्ती आणि गांभीर्य दोन्ही वाढले आहे. SFIO हे ठरवणार आहे की, फंड डायव्हर्जनचे खरे सूत्रधार कोण होते आणि समूहाच्या वरच्या व्यवस्थापनाची भूमिका काय होती. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर आरोप सिद्ध झाले, तर कंपनी कायद्याच्या कलम 447 (कॉर्पोरेट फसवणूक) अंतर्गत कठोर शिक्षा आणि दंड लागू शकतो.