गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची भारतात चर्चा सुरू आहे, त्यात आता नवीन ट्विस्ट समोर आला आहे. EDने या प्रकरणातील नवीन घडामोडींवर प्रकाश टाकणारा अहवाल सेबीला सादर केला आहे. सेबीनेअदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर, आता ईडीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित प्रकरणात एका भारतीय खाजगी बँकेसह 15 गुंतवणूकदारांवर संशय व्यक्त केला आहे.
शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित गोष्टी
विशिष्ट गुन्हा असल्याशिवाय ईडी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्ह्याचा तपास नोंदवू शकत नाही. दुसरीकडे, सेबी कोणत्याही संशयास्पद गोष्टीत सामील असलेल्या युनिटविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करू शकते. TOI च्या रिपोर्टनुसार, या प्रकरणात SEBI ने तक्रार दाखल केल्यास, तो PMLA अंतर्गत तपास सुरू करण्यासाठी ED साठी आधार बनू शकतो. रिपोर्टनुसार, ED ने भारतीय शेअर बाजारातील संशयास्पद क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या भारतीय आणि परदेशी संस्थांविरुद्ध पुरेशी गुप्त माहिती गोळा केली आहे. ही माहिती हिंडनबर्ग अहवाल आणि त्यांनी केलेल्या शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित आहे.
अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या शॉर्ट सेलिंगमधून डझनभर कंपन्यांनी 'सर्वाधिक नफा' कमावला आहे. सर्व कंपन्या त्या देशांतून काम करतात, ज्यांना टॅक्स हेव्हन्स म्हणतात. तिथे व्यवसाय करताना गुंतवणूकदार, कंपन्या किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांवर खूप कमी किंवा शून्य आयकर लादला जातो. या कंपन्यांमध्ये काही विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) आणि काही संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) देखील आहेत. ईडीच्या म्हणण्यानुसार या कंपन्यांनी हजारो कोटींची कमाई करून परदेशात बसलेल्या 'मोठ्या खेळाडूंना' फायदा करून दिला आहे.
यामुळे ईडीचा संशय बळावला
रिपोर्टनुसार, हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट समोर येण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी काही एफपीआयने शॉर्ट पोझिशन्स घेतल्या होत्या. त्यांची मालकी शोधण्यासाठी चौकशी केली जात आहे. यापैकी बहुतेक युनिट्सने अदानी शेअर्समध्ये कधीच व्यवहार केला नव्हता आणि काही पहिल्यांदाच ट्रेडिंग करत होत्या.
सेबीने स्टेटस रिपोर्ट सादर केला
2 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाच्या कंपन्यांवरील हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालातून उद्भवलेल्या मुद्द्यांवर तज्ञ समितीची स्थापना केली. समितीमध्ये सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. याच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.एम.सप्रे आहेत. सेबीने गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाला कळवले की, हिंडनबर्ग अहवालाशी संबंधित 24 तपासांपैकी 22 बाबतचे अंतिम अहवाल आणि दोनचे अंतरिम अहवाल सादर केले आहेत.