इंधन दरवाढीने राज्यांच्या खिशात १८,७२८ कोटी

कर्नाटक निवडणुकीनंतर सलग १५ दिवस सुरू असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने महाराष्टÑासह १९ राज्यांना १८,७२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे.

मुंबई : कर्नाटक निवडणुकीनंतर सलग १५ दिवस सुरू असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने महाराष्टÑासह १९ राज्यांना १८,७२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. या १९ राज्यांमध्ये देशातील ९३ टक्के पेट्रोल-डिझेलचा खप होतो. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी तापदायक ठरणारी ही दरवाढ राज्य सरकारांसाठी मात्र, ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ ठरत आहे.
राज्य सरकारे पेट्रोल-डिझेलवर १२ ते ४० टक्के इतका व्हॅट आकारतात. सर्वाधिक ३९.७८ टक्के (अधिभारासह) हा महाराष्टÑातच आहे. हा कर पेट्रोल-डिझेलच्या शुद्धिकरण केंद्रातील किमतीवर आकारला जातो. राज्यांनी अर्थसंकल्प मांडला, त्या वेळी खनिज तेल ६० ते ६२ डॉलर प्रति बॅरेल (१५९ लीटर) होते. १ एप्रिलला नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. त्या वेळी ते ६५ डॉलरवर पोहोचले. १ एप्रिलपासून आतापर्यंत खनिज तेलाच्या दरात १३ डॉलर प्रति बॅरेलने वाढ झाली.
स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अभ्यासानुसार, खनिज तेलाच्या दरात १ डॉलर प्रति बॅरेल (साधारण २.३३ रुपये प्रति लीटर) वाढ झाली, तरी राज्यांच्या पेट्रोल-डिझेल महसुलात २,६७५ कोटी रुपयांची वाढ होते. त्यानुसार, कर्नाटक निवडणुकीचा १९ दिवसांचा काळ वगळता, १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या दरवाढीमुळे व्हॅटच्या माध्यमातून राज्य सरकारांनी अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा खूप अधिक महसूल गोळा केला आहे. राज्य सरकारांनी व्हॅटमध्ये कपात करून पेट्रोल २.६५ रुपये व डिझेल २ रुपये प्रति लीटरपर्यंत स्वस्त केले, तरी त्यांच्या महसुलावर कुठलाच परिणाम होणार नाही.

खनिज तेलात घट : खनिज तेल महागल्याने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होत असल्याचा कांगावा केंद्र सातत्याने करीत आहे. वास्तवात मागील आठवडाभरात खनिज तेलाच्या दरात ४.५० टक्के घट झाली. मागील आठवड्यात ७८.५० डॉलर प्रति बॅरेलवर असलेले तेल सोमवारी ७५.२८ डॉलरवर आले. आठवडाभरात त्यात ३.२२ डॉलर प्रति बॅरेलची घट झाली. रुपयासुद्धा डॉलरसमोर काहीसा मजबूत झाला. त्यानुसार, एका आठवड्यात खनिज तेल किमान १.५० ते १.७५ रुपये प्रति लीटरने स्वस्त झाले. याच काळात सरकारी कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेल २ रुपये महाग केले.