ऑनलाइन टीम
मुंबई दि.५ - विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने उरलेले असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधासभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक योजना, सवलती तसेच सुविधा जाहीर करत त्यांनी जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवस्मारकासाठी १०० कोटींची तरतूद, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देणे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष योजना अशा अनेक महत्वाच्या गोष्टी त्यांनी संकल्पात मांडल्या आहेत.
अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख तरतुदी -
- शिवाजी महाराजांच्या स्मारक प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी १०० कोटीची तरतूद
- मराठी भाषा संवर्धनासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद.
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष योजना. महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निपटण्यासाठी आणखी २५जलदगती (फास्टट्रॅक) न्यायालये स्थापणार. हलक्या वाहनांच्या सहाय्याने गस्त घालण्यात येणार.
- माता मृत्यू दर अर्भक मृत्यू दरात राज्यात घट.
- गरजू रुग्णांसाठी जीवन अमृत सेवा राज्यात कार्यान्वीत.
- अॅट्रोसिटीच्या खटल्यांसाठी विभागीय स्तरावर ६ विशेष न्यायालये
- परकीय गुंतवणुकीबाबत देशात महाराष्ट्र अव्वल
- राज्याचे स्थूल उत्पन्न ८.५ टक्क्यांनी वाढले.
- देशाच्या उत्पन्नात राज्याचा वाटा १४.९३%
- गतीमंद व्यक्तींना व्यवसाय कर माफ
- कापसावरील ५ टक्के कर कमी करून २ टक्के
- ऑनलाईन वीज जोडणी योजना सुरु करणार
- व्यवसायकर आकारणीची वेतनमर्यादा ५००० रुपयांवरून ७५०० रुपये
- रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांची अधिकाधिक उभारणी. आर्थिक व दुर्बल घटकांना या योजनेखाली २ लाखांपर्यंत अर्थसाह्य.
- ग्राम सुरक्षा योजनेअंतर्गत ५,२३४ नव्या रस्त्यांची निर्मिती
- रस्ते विकासासाठी २,८३६ कोटींची तरतूद
- राज्यात १० नवीन विकास प्रकल्पांना मान्यता
- विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ६,५०० कोटींची काम
- औद्योगिक वसाहतीमध्ये २४ तास वीजपुरवठा होणार.
- गारपीटग्रस्त शेतक-यांच्या किमान मोबदल्यात दुप्पट वाढ.
- कर्ज परतफेडीसाठी शेतक-यांना डिसेंबर २०१४पर्यंत मुदत.
- लघू व सुक्ष्म उद्योगांना चालना देण्याचा राज्याचा प्रयत्न.
- वस्त्रोद्योग क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीसाठी नवे नियम.
- राज्यात ४०० मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी
- सौरउर्जा प्रकल्पांसाठी खास प्रयत्न करणार.
- शेतक-यांसाठी वीज कृषी संजिवनी योजना सुरू करणार
- दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत औरंगाबादमध्ये १४०६ हेक्टर भूसंपादन
- व्यापा-यांना ऑडीट करून घेण्याची मर्यादा १ कोटी रुपये
- आदिवासी बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्याची विशेष योजना. तसेच गडचिरोलीतील बांबू उद्योगाला विशेष चालना
- विमानाच्या सुट्ट्या भागांवरील कर माफ
- सिनेमॅटोग्राफीवरील कर माफ
- पोहे, फुटाण्यावरचा कर माफ
- सिमेंट नाला- बंधा-यांची व्याप्ती वाढवणार.
- नवी मुंबईत विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना चांगली भरपाई
- घरकूल योजनेसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार.
- राज्यातील नक्षलवादी, आदिवासींना एकत्र आणण्यासाठी रोजगार देण्याचा प्रयत्न
- राज्यातील अनुसूचित जातीसाठी २०३५ उमेदवारांना प्रशिक्षण देणार
- राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी नोकरी मेळावे, पहिल्या टप्प्यात मुंबई-उपनगर, सिंधुदुर्ग, सांगली येथे २१,००० लोकांना रोजगार देणार.