SEBI Base Expense Ratio : म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत एक्सपेन्स रेशो अर्थात खर्चाचे प्रमाण तुमच्या कमाईवर थेट परिणाम करत असतो. याच पार्श्वभूमीवर कोट्यवधी गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी बाजार नियामक 'सेबी'ने एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता फंड हाऊसकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची रचना बदलणार असून, गुंतवणूकदारांच्या खिशातून जाणारा प्रत्येक पैसा नक्की कुठे खर्च होतोय, हे स्पष्टपणे समजणार आहे. 'एक्सपेन्स रेशियो'च्या या नवीन पद्धतीमुळे म्युच्युअल फंड अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार आहेत.
'मिक्स पॅकेज'ला आता पूर्णविराम
आतापर्यंत म्युच्युअल फंड हाऊस आपल्या 'एक्सपेन्स रेशियो'मध्ये फंड मॅनेजमेंट फी, टॅक्स आणि इतर सरकारी शुल्क एकत्र दाखवत असत. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला फंड हाऊस स्वतःसाठी नक्की किती फी घेत आहे, हे समजत नसे. आता सेबीने ही पद्धत बदलून 'बेस एक्सपेंस रेशिओ' (BER) ही नवीन संकल्पना मांडली आहे.
काय आहे बीईआर आणि खर्चाची नवीन विभागणी?
नवीन नियमानुसार, आता फंड हाऊसचा एकूण खर्च चार मुख्य भागांत विभागला जाईल. यामुळे खर्चाची स्पष्टता वाढेल.
- बेस एक्सपेंस रेशिओ : फंड चालवण्याचे निव्वळ शुल्क.
- ब्रोकरेज : शेअर खरेदी-विक्रीसाठी लागणारा खर्च.
- रेग्युलेटरी लेव्ही : सेबी आणि इतर संस्थांना द्यावे लागणारे शुल्क.
- स्टॅच्युटरी लेव्ही : जीएसटी, एसटीटी आणि स्टॅम्प ड्युटी यांसारखे सरकारी कर.
- आता 'BER' मध्ये जीएसटी किंवा इतर सरकारी करांचा समावेश नसेल. हे सर्व खर्च प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे वेगळे दाखवले जातील.
खर्चाच्या मर्यादेत मोठी कपात
सेबीने केवळ पारदर्शकता वाढवली नाही, तर अनेक श्रेणींमध्ये खर्चाची कमाल मर्यादाही कमी केली आहे.
| फंड श्रेणी | जुनी मर्यादा | नवीन मर्यादा (BER) |
| इंडेक्स फंड | १.००% | ०.९०% |
| ईटीएफ | १.००% | ०.९०% |
| फंड ऑफ फंड्स | जास्त शुल्क | कमी मर्यादा |
यामुळे फंड हाऊसला आता मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारता येणार नाही, ज्याचा थेट फायदा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना होईल.
ब्रोकरेजवरही लगाम
एक्टिव्हली मॅनेज्ड फंड्समध्ये शेअरच्या खरेदी-विक्रीवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सेबीने ब्रोकरेजवरही मर्यादा आणली आहे. कॅश मार्केटमध्ये ब्रोकरेजची मर्यादा ६ बेसिस पॉईंट्स करण्यात आली आहे. यामुळे फंडाचा अनावश्यक ट्रेडिंग खर्च कमी होऊन गुंतवणूकदारांचा परतावा वाढण्यास मदत होईल.
वाचा - चांदीची 'पांढरी' लाट! सोन्याला मागे टाकत गाठला २ लाखांचा ऐतिहासिक टप्पा; काय आहेत भाववाढीची कारणे?
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
तात्काळ पाहिल्यास गुंतवणूकदारांच्या खिशातून जाणाऱ्या एकूण रकमेत मोठी घट दिसणार नाही, कारण टॅक्स आणि सरकारी शुल्क तर भरावेच लागणार आहेत. मात्र, 'लपलेले खर्च' थांबल्यामुळे दोन फंड्सची तुलना करणे आता सोपे होईल. गुंतवणूकदारांना आता हा अधिकार मिळेल की, कमी फी घेऊन जास्त परतावा देणारा 'कार्यक्षम' फंड ते निवडू शकतील.