तुम्ही सुट्टीसाठी किंवा परदेशात शिकण्यासाठी जात असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत टॅक्स कलेक्शन अॅट सोर्स म्हणजेच टीसीएसचे (TCS) नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होतील. तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास १ ऑक्टोबरपासून परदेश प्रवास, परदेशी शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड्समधील गुंतवणूक यावर टीसीएसचे नवीन नियम लागू होतील. दरम्यान, टीसीएसचे हे नियम एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त खर्चावरच लागू होतील.
एलआरएस अंतर्गत, शिक्षणावर खर्च केलेल्या ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या फॉरेन रेमिटन्सवर टीसीएस आकारला जाणार नाही. जर तुम्ही परदेशी अभ्यासासाठी अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतलं आणि एका आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली तर त्यावर ०.५ टक्के टीसीएस भरावा लागेल. जर तुम्ही कर्जाशिवाय परदेशी अभ्यासासाठी ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पाठवले तर त्यावर ५ टक्के टीसीएस आकारला जाईल. याशिवाय परदेशी अभ्यासासाठी खर्च केलेल्या रकमेवरही त्याच दरानं कर आकारला जाईल.
वैद्यकीय खर्चासाठी सुधारित टीसीएस दर
टीसीएसच्या नवीन नियमांनुसार, पुढील महिन्यापासून, जर तुम्ही एका आर्थिक वर्षात उपचारासाठी ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे परदेशात पाठवले तर त्यावर ५ टक्के टीसीएस आकारला जाईल. तसंच, १ ऑक्टोबर २०२३ पासून परदेशातील उपचारांशी संबंधित कोणत्याही प्रवासाच्या खर्चावरही त्याच दरानं कर आकारला जाईल.
परदेशी टूर पॅकेजसाठी टीसीएस दर
१ ऑक्टोबर २०२३ पासून, जर तुम्ही एका आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे परदेशी टूर पॅकेज खरेदी केलं तर तुम्हाला २० टक्के टीसीएस भरावा लागेल. जर तुमच्या टूर पॅकेजची किंमत एका आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला त्यावर ५ टक्के टीसीएस भरावा लागेल.
परदेशी गुंतवणूकीवर टीसीएस
जर तुम्ही १ ऑक्टोबर २०२३ पासून परदेशात ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली तर तुम्हाला त्यावर २० टक्के टीसीएस भरावा लागेल. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही विदेशी शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले तर तुम्हाला २० टक्के टीसीएस भरावा लागेल. जर तुम्ही भारतीय म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक केली असेल जे विदेशी गुंतवणुकीचे व्यवहार करतात, तर त्यावर कोणतंही टीसीएस शुल्क आकारलं जाणार नाही.
क्रेडिट कार्डाबाबत काय
क्रेडिट कार्डद्वारे केलेले पेमेंट एलआरएसच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या खर्चावर टीसीएस आकारला जाणार नाही. जर खर्च ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर १ ऑक्टोबर २०२३ पासून डेबिट आणि फॉरेक्स कार्ड व्यवहारांवर २० टक्के टीसीएस भरावा लागेल.