नवी दिल्ली : गुढीपाडवा, अक्षय्य तृतीया व गुरुपुष्पामृतदिनी लॉकडाउनमुळे कोट्यवधी रु पयांचा अर्थव्यवहार ठप्प झाला असताना त्यात आता ६०० कोटींची भर पडली आहे.
रमजानमध्ये लॉकडाउन सुरू असल्याने दिल्ली-एनसीआरमधील ६०० कोटी रुपयांचा व्यवहार ठप्प झाला आहे. रमजान महिन्यात मुस्लीम बांधव मोठ्या प्रमाणावर कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करतात. खाद्यपदार्थांना मागणी असते. सुकामेव्याची विक्रीही जोमात होते. नवे कपडे खरेदी केले जातात. कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असल्याने लॉकडाउन तिसऱ्यांदा वाढवण्यात आले. अर्थकारण अद्याप पूर्ण ठप्प आहे. रमजान महिन्यात जामा मशीद, चांदनी चौक, सदर बाजारात तेजी असते. कोट्यवधी रुपयांची दररोज उलाढाल होते. कपडे, घरसजावटीचे साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक वस्तंूंची विक्री होते. खाद्यपदार्थांची सर्वाधिक विक्र ी होते. चांदनी चौकमध्येच महिनाभरात सरासरी २०० कोटींची उलाढाल होते. इफ्तारमुळे सुकामेवा, फळांचीही विक्री होते.
अनेक दुकानदारांचे सहा महिन्यांचे अर्थकारण त्यामुळे स्थिर होते. दिवाळी, नवरात्रोत्सवात उरलेला व्यवसाय होतो. मात्र सध्या मिटया महल, लाल किल्ल्यानजीकच्या मार्केटमध्ये शुकशुकाट आहे. कपडे विक्रेत्यांवर संकट आहे. हॉटेल मालकांमध्येही अस्वस्थता आहे.
पाडवा, अक्षय्य तृतीया व गुरुपुष्पामृतदिनी सोने खरेदी केली जाते. एसी, फ्रीज, टीव्ही खरेदीसाठीदेखील हा मुहूर्त साधला जातो. परंतु लॉकडाउन असल्याने एकही दुकान, शोरू म उघडले नाही. ई-कॉमर्स कंपन्यांवरून केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची
विक्री होत आहे. मार्च, एप्र्रिल व मे तीनही महिन्यांमध्ये या सर्व वस्तूंची विक्र ी होत नाही. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल त्यामुळे बुडाला आहे.
लॉकडाउनमुळे देशातील आर्थिक घडामोडी ठप्प
लॉकडाउनमुळे देशातील आर्थिक घडामोडी पूर्णत: ठप्प झाल्या आहेत, असे ‘सीआयआय’ने म्हटले आहे. सीआयआयने केलेल्या ‘सीईओ सर्वेक्षणा’नुसार जूनच्या तिमाहीत ६५ टक्के कंपन्यांच्या महसुलात ४० टक्के घसरण होणार आहे.
‘सीआयआय’ने जारी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, देशातील आर्थिक घडामोडींत दीर्घकाळ चालणारी मंदी येण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ४५ टक्के सीईओंनी ‘लॉकडाउन उठल्यानंतर अर्थव्यवस्था सामान्य स्थितीत येण्यास एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लागेल’, असे नमूद केले आहे. या सर्वेक्षणात ३०० सीईओ सहभागी झाले. त्यातील दोन तृतीयांश सीईओ एमएसएमई क्षेत्रातील आहेत. लॉकडाउन उठल्यानंतर आपल्या क्षेत्रात रोजगार कपात अटळ असल्याचे अर्ध्यापेक्षा जास्त सीईओंनी म्हटले. ४५ टक्के उत्तरदात्यांना वाटते की, रोजगार कपात १५ ते ३० टक्के असेल. समाधानाची बाब अशी की, दोन तृतीयांश उत्तरदात्यांनी आपल्या संस्थेत आतापर्यंत तरी वेतन कपात झालेली नसल्याचे नमूद केले आहे.