नवी दिल्ली : भारतामध्ये उपाहारगृह सुरू करण्याहून पिस्तुल विकत घेणे अधिक सुलभ असल्याची खंत व्यक्त करत ही परिस्थिती व्यापारस्नेही वातावरणास पूरक नसल्याचे यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात शुक्रवारी नमूद करण्यात आले.
अहवाल म्हणतो की, भारतात सेवा उद्योगांना अगदी साध्या साध्या गोष्टींसाठीही नियामक संस्थांचे अडथळ पार करावे लागतात. यापैकीच बार आणि रेस्टॉरन्ट हे क्षेत्र जगात सर्वत्र रोजगारनिर्मिती व आर्थिक विकासाचे महत्वाचे साधन मानले जाते. मात्र भारतात हा उद्योग सुलभतेने सुरू करता येत नाही.
‘नॅशनल रेस्टॉरन्ट््स असोसिएशन आॅफ इंडिया’चा हवाला देत हा अहवाल म्हणतो की, रेस्टॉरन्ट सुरू करण्यासाठी बंगळुरूमध्ये साधारणपणे ३६, दिल्लीत २६ तर मुंबईत २२ विविध प्रकारचे परवाने व मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. दिल्ली व कोलकत्यात पोलिसांचे ‘इटिंग हाऊस लायसन्स’ स्वतंत्रपणे घ्यावे लागते.
दिल्लीत प्रत्यक्षात ४५ प्रकारचे परवाने व मंजु-या घ्याव्या लागतात. तर पिस्तुल खरेदी करण्यासाठी वा फटाक्याचा व्यवसाय करण्यासाठी तुलनेने खुपच कमी म्हणजे अनुक्रमे १९ व १२ परवाने लागतात. सरकारच्या पोर्टलवरून एखाद्या उद्योग व्यवसायासाठी लागणारे परवाने व मंजुºया यांची फक्त यादी दिलेली असते.
ठळक बाबी
- आर्थिक वर्षामध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी) ५ टक्के असले तरी आगामी वर्षामध्ये हा दर ६ ते ६.५ टक्क्यांवर नेण्याची आशा.
- आर्थिक वाढीला हातभार लागावा यासाठी आर्थिक तूट वाढण्याची शक्यता
- दुसºया सहामाहीत वाढलेली थेट परकीय गुंतवणूक, वाढलेली मागणी, अधिक प्रमाणात झालेली जीएसटीची वसुली यामुळे अर्थव्यवस्थेला थोडासा वेग.
- आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणे गरजेचे.
- सन २०११-१२ मध्ये असलेला रोजगार निर्मितीचा १७.९ टक्के दर २०१७-१८ मध्ये २२.८ टक्क्यांवर
- सन २०२४-२५ पर्यंत अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर १.४ ट्रिलियन डॉलर खर्च करण्याची आवश्यकता
- सन २०११-१२ ते २०१७-१८ या काळात २.६२ कोटी नवीन रोजगारांची निर्मिती
- महिलांच्या रोजगारामध्ये ८ टक्क्यांची वाढ
- कर्जमाफी योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाºया कर्जामत घट होणार
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांबाबत अधिक विश्वासार्हता निर्माण होण्यासाठी त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये बदलांची गरज
- नवीन उद्योगांसाठी अधिक सोपी पद्धती अवलंबण्याची गरज
- खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्याने चालू खात्यावरील तूट कमी होण्यास हातभार
- एप्रिल २०१९ मध्ये असलेला चलनवाढीचा ३.२ टक्के दर डिसेंबर, २०१९ मध्ये २.२६ टक्क्यांवर
- एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ या काळात जीएसटी वसुलीत ४.१ टक्क्यांनी झाली वाढ