RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या एका वर्षापासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. यावेळी सातव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आलाय. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेनं फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ केली होती. आता प्रश्न असा आहे की रेपो दर म्हणजे काय, त्याचा बँकांच्या कर्जावर काय परिणाम होतो, रिझर्व्ह बँक कधी रेपो दर कधी वाढवते तर कधी कमी करते, यामागील कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक बँकांना कर्ज देते. रिझर्व्ह बँक आर्थिक वर्षात सहा वेळा पतधोरण समितीच्या बैठकीचं आयोजन करते. यामध्ये परिस्थितीनुसार रेपो दरात वाढ केली जाते, तो कमी केला जातो किंवा त्यात कोणताही बदल केला जात नाही. रेपो दर ठरवताना रिझर्व्ह बँक अनेक गोष्टी लक्षात ठेवते. यामध्ये पैशांचा पुरवठा, महागाई, क्रेडिट डिमांड इत्यादींचा समावेश होतो.
रेपो रेटचा वापर कसा होतो?
रेपो दर हे पतधोरणाचं मुख्य साधन आहे. याद्वारे केंद्रीय बँक महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करते. अर्थव्यवस्थेच्या जलद वाढीसाठी महागाई नियंत्रणात ठेवणं आवश्यक आहे. महागाई अचानक वाढल्यानं संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, हे आपण २०२२ मध्ये पाहिलं आहे.
कोरोनादरम्यान जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांची आर्थिक धोरणं उदार केली. प्रामुख्यानं व्याजदर म्हणजेच रेपो दर कमी करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक देशांच्या सरकारनं पॅकेजेस आणली होती. यामुळे २०२२ च्या सुरुवातीला जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई वाढू लागली.
महागाई कमी करण्यात कशी मदत?
अमेरिका, युरोप आणि भारतासह अनेक देशांमध्ये किरकोळ महागाई गगनाला भिडली होती. यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला होता. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व केंद्रीय बँकांनी पतधोरण कठोर करण्यास सुरुवात केली. याच पार्श्वभूमीवर रेपो दर वाढवण्यात आला. यापूर्वी, जेव्हा कोरोनाची महासाथ सुरू झाली तेव्हा अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी केंद्रीय बँकांनी रेपो दरात लक्षणीय कपात केली होती. पण, महागाई वाढल्यावर त्यांनी ती वाढवायला सुरुवात केली.
रेपो दराचा परिणाम काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात वाढ किंवा घट याचा परिणाम बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदरांवर होतो. जेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते तेव्हा बँका त्यांच्या सर्व कर्जाचे व्याजदर वाढवतात. यामध्ये होम लोन, व्हेईकल लोन, पर्सनल लोन अशाप्रकारच्या कर्जाचा समावेश आहे. जेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर कमी करतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं बँकांना त्यांचे कर्जाचे व्याजदर एक्सटर्नल बेंचमार्कशी जोडण्यास सांगितलं होतं. बहुतांश बँकांनी आरबीआयचा रेपो दर हा एक्सटर्नल बेंचमार्क मानला आहे.
महागाईवर काय होतो परिणाम?
आरबीआयनं व्याजदरात वाढ केल्यानं कर्ज महाग होतात. म्हणजे कर्जाचा व्याजदर वाढतो. त्यामुळे लोक कर्ज घेणं कमी करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंची मागणी कमी होते. वाहन आणि गृह कर्ज ही उदाहरणं आहेत. लोक कार घेण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतात. जेव्हा व्याजदर कमी असतात तेव्हा लोकांना कर्ज घेण्यास अधिक रस असतो. परंतु व्याजदर वाढले की लोक कर्ज घेणं कमी करतात. हीच गोष्ट गृहकर्ज आणि इतर कर्जांनाही लागू होते. आरबीआय व्याजदर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न करते. मागणी कमी असताना वस्तूंच्या किमती वाढत नाहीत.