Digital Payment: सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पुढाकार घेत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, डिजिटल व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील २,०७१ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १३,४६२ कोटींवर गेली आहे.
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, त्यात आणखी वाढीची शक्यता आहे. जिथे डिजिटल पेमेंट अद्याप स्वीकारलं गेलं नाही अशा बाजारपेठांमध्ये किंवा विभागांमध्ये किंवा प्रदेशांमध्ये त्याचा प्रचार करणं महत्त्वाचं आहे. अर्थसंकल्पीय घोषणेचे (आर्थिक वर्ष २०२३-२४) पालन करण्यासाठी आणि देशात डिजिटल व्यवहारांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारनं २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रुपे डेबिट कार्डावरील व्यवहार आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या बँकांना आणि अन्य संस्थांना, तसंच अॅप प्रोव्हायडर्सना प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतलाय.
३५०० कोटींचं बजेट
सरकारनं रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम युपीआय व्यवहाराला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेला ३५०० कोटी रुपयांच्या खर्चासह एका वर्षाच्या कालावधीसाठी जारी ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा कालावधी १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ असा एका वर्षाचा आहे. त्यापैकी ५०० कोटी रुपये RuPay डेबिट कार्डसाठी आणि ३,००० कोटी रुपये BHIM-UPI साठी देण्यात आले आहेत.