लोकप्रतिनिधी पूरपीडितांच्या मागणीकडे लक्ष देतील काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 6, 2024 11:37 IST2024-09-06T11:36:57+5:302024-09-06T11:37:31+5:30
Bhandara : प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही उपाययोजना शून्य

Will the people's representatives pay attention to the demands of the flood victims?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : भंडारा शहरालगत गणेशपूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत दरवर्षी वैनगंगा नदीला येणाऱ्या बॅक वॉटरने जुन्या रेल्वेच्या पुलाखालून नाल्याच्या मार्गे सत्कार नगर, नेहरू वॉर्ड, आंबेडकर वॉर्ड, जुना नागपूर नाका परिसरात पुराचे पाणी झपाट्याने पसरते. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही उपाययोजना शून्य आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी पुराच्या समस्येकडे लक्ष देतील काय, असा पूरपीडित नागरिकांनी सवाल केला आहे
वैनगंगेने २४५.५० मीटर धोक्याची पातळी ओलांडली की पुराचे पाणी लोकवस्तीत शिरून शंभर ते दीडशे घरे पाण्याखाली येतात. त्यामुळे अन्न- धान्याची नासाडी होऊन लाखो रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तूंची नासधूस होते, रहदारीचे मार्ग बंद होतात. स्वतःची घरे सोडून बेघर होण्याची वेळ येते. दरवर्षी होणारी ही परवड प्रशासनाने दूर करावी, अशी मागणी नागरिकांची आहे.
सुरक्षा भिंतीने पुराचा धोका वाढला
भंडारा शहराला सुरक्षित करण्यासाठी ग्रामसेवक कॉलनी ते जुना रेल्वेलाईन पुलापर्यंत सुरक्षा भिंत बांधली. त्यामुळे गणेशपूर सुरक्षित झाले. मात्र नेहरू वॉर्ड, सत्कार नगर, आंबेडकर वॉर्ड व जुना नागपूर नाका परिसरात बॅक वॉटर पुराचा धोका वाढला असून नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे.
थातूरमातूर सरकारी पंचनामे
घरातील पूर ओसरल्यावर महसूल विभागाचे कर्मचारी थातूरमातूर पंचनामे करतात. पाच-दहा हजारांची मदत जाहीर करून पूरपीडित नागरिकांची थट्टा करतात. जिल्हाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापनास सन २०२० पासून आजतागायत वारंवार निवेदन देऊन पुराच्या समस्येविषयी चर्चा केली. मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही.
लोकप्रतिनिधींचे केवळ आश्वासन
स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवले. त्यांनी बॅक वॉटरच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे पीडित कुटुंब हवालदिल झाली आहेत.
अन्यथा आंदोलन करणार
नदीचे पूर किंवा बॅक वॉटर रोखण्यासाठी प्रशासनाने जुना रेल्वेलाईन पुलाखाली गेट लावून पंप हाऊस लावावे किंवा नाल्याच्या कडेला सुरक्षा भिंत बांधावी, पूरबाधित कुटुंबांचे ऐच्छिक पुनर्वसन करावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा नागरिकांनी इशारा दिला आहे.