सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या एक वेळ बदली धोरणाचा फज्जा, अडथळ्यांची शर्यत

Bhandara : प्रत्यक्षात धोरणाची अंमलबजावणी होण्याआधीच अडथळ्यांमुळे बदल्या न झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांतून नाराजीचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील विविध आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या (CHO) सेवाकालात एक वेळची बदली करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. या धोरणांतर्गत बदलीसाठी विविध निकषांवर आधारित अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात धोरणाची अंमलबजावणी होण्याआधीच अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले असून, बदल्या न झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांतून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

राज्यभरातून तब्बल २,०१८ बदल्यांचे अर्ज आरोग्य विभागास प्राप्त झाले होते. त्यात पती-पत्नी एकत्रीकरण, दुर्धर आजार व विनंती अर्ज अशा विविध कारणांचा समावेश होता. अर्ज १२ जूनपर्यंत मागविण्यात आले. त्यानंतर १३ ते १९ जून या कालावधीत छाननी सिद्ध करण्यात आली. पात्र अधिकाऱ्यांची यादी २० जून रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. दि. २३ ते दि. २५ जूनदरम्यान जिल्हास्तरावर समुपदेशनही घेण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त ६५२ सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली. उर्वरित १,१५६ अधिकाऱ्यांना बदल्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. यामागे 'जातनिहाय बिंदू नसणे' हे कारण सांगण्यात आले. परिणामी, अनेक अधिकाऱ्यांना १५ दिवस जिल्हास्तरावर वाट पाहूनही केवळ निराशाच पदरी पडली.

बदल्यांनंतरही अन्याय का?
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आरक्षण निकष महत्त्वाचे असले तरी बदल्यांसारख्या एक वेळच्याच धोरणामध्ये याचा अतिरेक अनावश्यक अडथळा ठरत असल्याची भावना कर्मचारीवर्गामध्ये आहे. बदल्या करतेवेळी मूळ प्रवर्गाचा विचार न करता फक्त नियुक्ती वेळेचा प्रवर्ग ग्राह्य धरणे किंवा आरक्षण बिंदूच्या आधारावर अपात्र ठरवणे, यामुळे अनेकांना न्याय मिळालेला नाही.

"या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे आज हजारो आरोग्य अधिकारी अनिश्चिततेत अडकले आहेत. राज्य शासनाने यात तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व पात्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून आरोग्य व्यवस्थेला अपेक्षित बळ द्यावे."
- अशोक जयसिंगपुरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटना