साकोलीत उभारलेले बांबू क्लस्टर धूळ खात; दोन कोटींचा निधी व्यर्थ, कारागिरांचे हात रिकामे

Bhandara : केंद्र शासनाचा प्रकल्प ठप्प; आदिवासी व बुरड कारागिरांचे आर्थिक भविष्य संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली: केंद्र शासनाच्या 'स्फूर्ती' योजनेअंतर्गत एमएसएमई मंत्रालयाच्या माध्यमातून २ कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीतून साकोली येथे उभारण्यात आलेले बांबू क्लस्टर युनिट सध्या अक्षरशः धूळ खात पडले आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी व बुरड समाजातील बांबू कारागिरांना रोजगार व कौशल्य विकासासाठी तयार केले गेलेले हे केंद्र, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आज निष्क्रिय अवस्थेत आहे. 

साकोली येथील बांबू क्लस्टर हे आदिवासी आणि बुरड समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. पण, प्रशासकीय इच्छाशक्ती दुर्लक्षित धोरणामुळे हे केंद्र निष्क्रिय बनले आहे. २०१९ साली केंद्र शासनाच्या स्फूर्ती योजनेंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील एकमेव बांबू क्लस्टर केंद्रास मान्यता मिळाली  पंचशील आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बाम्हणीचे अध्यक्ष केशव घरत आणि पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. बांबू ट्रीटमेंट प्लांट, आधुनिक यंत्रसामग्री (टर्निंग लेथ, स्टैंड ड्रिल, लेझर मशीन इ.) सह २०२२ मध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. 

केंद्र कोरोना काळात केंद्र बंद राहिले. त्यानंतर प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न न केल्यामुळे हे क्लस्टर जोमाने कार्यरत होऊ शकले नाही. संस्थेने १६ लाख ७० हजार रुपयांची स्वतंत्र गुंतवणूक केली असतानाही, केंद्र अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाही. यामुळे हे केंद्र सुरु करण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.

बाजारात वाढती मागणी, पण पूर्तता नाही
किचन वेअर, गृह सजावट वस्तू, फर्निचर ऑफिस टेबल खुर्चा, अलमारी, यांसारख्या क्षेत्रांत बांबूपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची मागणी वाढत असताना, साकोलीचे हे क्लस्टर निष्क्रिय अवस्थेत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या इको-फ्रेंडली धोरणामुळे बांबू वस्तूंना शासकीय आणि खासगी क्षेत्रातील कार्यालयात वापरण्याचे जाहीर केले आहे. या परिसरात ग्रामीण भागामध्ये अनेक बांबू कारागिर आहेत. मात्र या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोणतेही काम न झाल्याने या बांबू कारागिरांना न्याय मिळू शकला नाही. परिणामतः अन्य रोजगाराकडे त्यांना नाईलाजाने वळावे लागत आहे. या कारागिरांचा विचार व्हावा अशी मागणी आहे.

"साकोलीतील बांबू क्लस्टर प्रकल्प उपयुक्त असून, त्याला पुनर्जीवित करण्याची गरज आहे. संस्थेच्या बांबू क्लस्टर प्रकल्पाला वन विभागाच्या माध्यमातून प्रशासनिक पातळीवर त्वरित कृती करून हे केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी वनविभाग कटिबद्ध आहे."
- संजय मेंढे, सहायक वनसंरक्षक

"केंद्राला चालना मिळावी यासाठी शासन स्तरावर जनजागृती आणि प्रशिक्षण शिबिरांची गरज आहे. अन्यथा संधी गमावून हा प्रकल्प फक्त एक स्मारक म्हणूनच उरेल."
- रवींद्र घरत, केंद्र संचालक