रेस्टारेंट अँड बार संघटनेचा वाढीव कर धोरणावर संताप

बार, परमिट रूम बंद : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : महाराष्ट्रातील बार आणि परमिट रूम धारकांनी सरकारच्या वाढीव कर धोरणाविरोधात सोमवारी एकदिवसीय बंद पुकारला. या बंदला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. परिणामी, मद्यपींचा हिरमोड झाला असून, अनेकांचे रोजगार धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात जिल्हा रेस्टारेंट अॅण्ड बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन व महाराष्ट्र रेस्टॉरंट परमिट रूम संघटनांच्या नेतृत्वाखाली हा बंद आयोजित करण्यात आला. सरकारने दारूवरील व्हॅट दुप्पट केला आहे. तसेच, लायसन्स फीमध्ये १५ टक्के आणि उत्पादन शुल्कात तब्बल ६० टक्के वाढ केली आहे. या तिहेरी करवाढीमुळे बार आणि परमिट रूम व्यवसायावर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. लहान व मध्यम दर्जाच्या हॉटेल्स, बारच्या अस्तित्वावरच संकट निर्माण झाले आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील बार, परमिट रूम दिवसभर बंद ठेवण्यात आले. ग्राहकांना मद्य मिळवणे शक्य झाले नाही, त्यामुळे अनेक मद्यपी नाराज झाले. आज दिवसभर रेस्टारेंट व बार यांनी बंद पाळून आंदोलनात सहभाग घेतला. 

यांची होती उपस्थिती
जिल्हा रेस्टारेंट अॅण्ड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश सपाटे, सचिव संजीव कम्बोज, लाखनी तालुका अध्यक्ष राजेश निंबेकर, सचिव शेषराव वंजारी, तसेच उमाकांत कोटांगले, श्रीकांत डोरले, अविनाश थोटे यांच्यासह जिल्ह्यातील जवळपास ७० बार व परमिट मालक उपस्थित होते.

संघटनांचा सरकारला इशारा
करवाढ सुरूच राहिल्यास भविष्यात अनेक बार, परमिट रूम कायमस्वरूपी बंद पडतील. त्यामुळे हजारो कामगार बेरोजगार होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागानेही बार व परमिट रूमसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. २५ वर्षाखालील तरुणांना मद्य विक्रीस बंदी, दोन महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याची सक्ती, तसेच बार सुरू ठेवण्याच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. या सर्व धोरणांचा एकत्रित परिणाम म्हणून व्यवसायिकांमध्ये मोठा असंतोष आहे.