मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेतून खासगी शाळांना शिक्षक द्या

मुख्याध्यापक संघाची मागणी : शिक्षण संचलनालयाला निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मोहाडी : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून खासगी शाळांना तत्काळ शिक्षक पुरविण्यात यावे, अशी मागणी भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने शिक्षण संचालक पुणे यांना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग शासन निर्णय ९ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला. त्या अंतर्गत युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविण्याकरिता मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेचा व्यापक प्रचार होऊन अधिकाधिक उमेदवारांना कार्यप्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

शिक्षण विभागाच्या आस्थापनांना याबाबत माहिती कळविण्यात आली होती. परंतु, ही माहिती अनेक शाळांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यामुळे खासगी शाळांतील अनेक शाळांना रजिस्ट्रेशन करता आले नाही. तसेच निवडणूक काळात आचारसंहिता असल्यामुळे अनेक शाळांना नोंदणी व शिक्षकांच्या मागणीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. परिणामी, अनेक खासगी शाळांना कंत्राटी तत्वावर शिक्षक मिळाले नाही. 

भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष राजू बालपांडे, सचिव राजू बांते, उपाध्यक्ष रेखा भेंडारकर, सहसचिव अर्चना बावणे, कोषाध्यक्ष राधेश्याम धोटे, कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद धार्मिक, विष्णुदास जगनाडे, सुनीता तोडकर, सुनील गोल्लर, राजू भोयर, गोपाल बुरडे, अतुल बारई, कुंदा गोडबोले, विपिनचंद्र रायपूरकर आदींनी शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

शिक्षकासाठी रजिस्ट्रेशन सुरू करा यंदा शैक्षणिक सत्र साधारणतः मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत चालणार आहे. तरी शिक्षक मिळण्यासाठी शाळांचे रजिस्ट्रेशन सुरू करण्यात यावे. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तत्काळ खासगी शाळांना मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेतून खासगी शाळांना शिक्षक देण्यात यावे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अखत्यारितील शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून लाभ मिळू शकेल. त्यासाठी शिक्षण विभागाने तत्काळ निर्देश द्यावे, अशी मागणी आहे.