स्मशानात कार्यालय बांधकाम ? ग्रामपंचायत धुसाळा येथील प्रकार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2025 14:17 IST2025-01-23T14:15:19+5:302025-01-23T14:17:39+5:30
Bhandara : गावात चर्चेला उधाण ग्रामपंचायत प्रशासन म्हणते, जागा अजूनही निश्चित नाही

Office construction in a graveyard? incident in Gram Panchayat Dhusala
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : वर्दळीच्या असलेल्या खात रोड भागातील सिंग टॉवर या बहुमजली व्यावसायिक इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना न बसविणे आता या इमारत मालकाला भोवणार आहे. चौकशीत हा प्रकार लक्षात येऊनही इमारत मालकावर गुन्हा दाखल करण्यास विलंब होत होता. अखेर माध्यमांनी यावर प्रकाश टाकल्यावर बुधवारी सकाळी पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली. यासंदर्भात 'लोकमत'ने २१ जानेवारीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष!
१४ जानेवारीच्या घटनेनंतर पोलिस आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत येथे आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाय योजनांचा अभाव दिसून आला होता. पंचनामा करून सहा दिवसांनंतरही गुन्हा दाखल केला नव्हता. नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी पंचनाम्याची कागदपत्रे तक्रारीसह जोडली नसल्याने गुन्हा दाखल केला नसल्याचे पोलिस निरीक्षक गोकुळ सूर्यवंशी यांनी सांगितले होते.
दरम्यान, बुधवारी सकाळी नगर परिषदेकडून पोलिसात पंचनाम्यासह तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर वेगाने चक्रे फिरविली. पोलिसांचा ताफा सकाळी ११:३० वाजताच्या सुमारास सिंग टॉवरमध्ये पोहोचला. घटनास्थळाची पहाणी करून टॉवर मालक विरेंद्र सिंग यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १२५, २८७ आणि महाराष्ट्र अग्नी प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम-२००६ च्या कलम ३६ नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला.
...तर घडली असती गंभीर घटना
सिंग टॉवरच्या ज्या दुसऱ्या माळ्याला आग लागली, त्याच्या तिसऱ्या माळ्यावर एक खासगी कोचिंग क्लास चालतो. आग लागण्याच्या सुमारे १० ते १५ मिनिटांपूर्वीच हा क्लास सुटल्याने विद्यार्थी निघाले होते. सुदैवाने ही दुर्घटना नंतर घडली. अन्यथा जळालेल्या माळ्यावर विद्यार्थी अडकून मोठी दुर्घटना घडली असती.
बांधकाम विभागाने परवानगी दिलीच कशी ?
सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी ही इमारत बांधण्यात आली. बहुमजली इमारतीच्या बांधकामाला नगर परिषद परवानगी देते. व्यावसायिक वापराच्या इमारतीमध्ये फायर सेफ्टी यंत्रणा बसविली अथवा नाही, याचे प्रमाणपत्र नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागाकडून घेणे आवश्यक असते. मात्र, या विभागाकडून प्रमाणपत्र न घेताच बांधकाम विभागाने येथे परवानगी दिलीच कशी? त्यासाठी कोणाचे आदेश होते? याचीही चौकशी होणे आता गरजेचे आहे.