शासन साखर देणार नाही तर गोड खिचडीचे फर्मानच कशाला?

Bhandara : सरकारी गोड खिचडीत साखर पालकांची!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. मात्र, २८ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाने पोषण आहाराच्या मेनूमध्ये बदल केले.

यात गोड खिचडीसाठी लागणाऱ्या साखरेसाठी शासनाकडून निधी दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट मत नमूद आहे. आता या गोड खिचडीसाठी पालकांना साखर मागितली जाणार आहे. ही साखर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून लोकवर्गणीतून गोळा करावी लागणार आहे.

साखर पालकांनाच द्यावी लागणार
नव्या निर्णयानुसार खिचडीसाठी साखर शासन उपलब्ध करून देणार नाही. परिणामी, ही साखर पालकांना द्यावी लागणार आहे. याचा भुर्दंड पालकांवर बसणार आहे.

मेनूमध्ये नवनवीन बदल
पोषण आहाराच्या मेनूमध्ये नवनवीन अन्नपदार्थांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात आहे. सामान्यतः परिस्थितीनुसार विद्यार्थ्यांना ठरलेल्या अन्नाची आवड झालेली असते. त्यामुळे ते नवीन बदल स्वीकारित नाही. त्यामुळे आता बालकांना खिचडी आवडेल का? हा प्रश्न आहे.

खिचडी बनविणे ठरणार हास्यास्पद
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. बरेच पालक दररोज उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करतात, अशा परिस्थितीत साखर गोळा करून गोड खिचडी बनविणे हास्यास्पद असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने निर्णय घेतला तर त्यानुसार साखरेचाही पुरवठा करायला हवा होता, असा सूरही ऐकावयास मिळत आहे; पण शासन निर्णयात ही बाब नाहीच. आता शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने साखर गोळा करावी लागणार आहे.

साखर मागा नाही तर खिशातून पैसे टाका
खिचडी शिजविण्यासाठी पालकांकडे साखर मागावी लागणार आहे. मिळाली नाही तर मुख्याध्यापक व शिक्षकांना खिशातून पैसे द्यावे लागतील.

"शासनाने निर्णय घेतला तर साखरेचाही पुरवठा करायला हवा होता. पोषण आहारातील पूरक अन्नपुरवठ्यासाठी शासनाने आधीच तरतूद केली आहे. पण साखर गोळा करण्याचे काम ही आता करावे लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी अध्यापनाचे कार्य करायचे की नाही, असे झाले आहे."
- मुबारक सय्यद, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, भंडारा.