गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

Bhandara : पुनर्वसन मंत्र्यांशी विशेष बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीच्या निवड प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींवर अखेर तोडगा निघाला आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या पुढाकाराने आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांच्याशी मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी पुनर्वसनाच्या ऐवजी २.९० लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारल्याने अशा कुटुंबातील प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणातून वंचित राहावे लागत होते. भंडारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून सातत्याने हा मुद्दा सरकारकडे मांडला होता. ही बाब लक्षात घेऊन सावकारे यांनी पाठपुरावा करत शासन निर्णय १८ जुलै २०१३, १८ ऑगस्ट २०१५ व २९ ऑक्टोबर २००९ अन्वये, प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गात ५ टक्के राखीव पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. 

असे आहे प्रकरण
गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी ११९९ कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या पॅकेजअंतर्गत काही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी पुनर्वसनाच्या ऐवजी २.९० लाख रुपयांचा मोबदला स्वीकारला होता. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत होते. परिणामतः ५ टक्के आरक्षणाच्या लाभापासून ते वंचित राहत होते.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक विद्यार्थी आता ५ टक्के समांतर आरक्षणांतर्गत शासकीय नोकरीच्या स्पर्धेत पूर्णपणे पात्र ठरणार आहेत. त्यांचा प्रकल्पग्रस्त दर्जा आणि त्या आधारे मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीची पात्रता अबाधित राहणार आहे. हा निर्णय हजारो प्रकल्पग्रस्त तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे.