जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ; कोणाला होणार लाभ?

Bhandara : ६ एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना सादर करता येणार अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेशप्रक्रियेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एससी, ओबीसी) विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी वर्ष २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) ६ एप्रिल २०२५ पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे एससी, ओबीसी विद्यार्थ्यांनी या मुदतवाढीचा लाभ घेवून मुदतीत प्रमाणपत्र तयार करून घ्यावे, असे जिल्हा सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. 

कोणाला होणार लाभ?
सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (एसईबीसी) आणि मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची धावपळ टळण्यास मदत होणार आहे.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी?
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. काही विद्यार्थ्यांनी विहित कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. काही अडचणींमुळे अनेकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य झाले नव्हते. आता मात्र मुदतवाढ मिळाल्याने अडचण सुटणार आहे.

महाविद्यालये, संस्थांनी काय काळजी घ्यावी?
अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी संबंधित जातपडताळणी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, दिलेल्या मुदतीमध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करून ते ऑनलाइन सीईटी कक्षाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे. यासाठी संबंधित महाविद्यालये व संस्थांनीही काळजी घ्यावी. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे, असेही कळविले.

पावतीच्या आधारे झाले होते अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश
सीईटी कक्षामार्फत २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राबविलेल्या केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रियेत एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातून विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची पावती प्रवेश घेताना सादर केली होती. या पावतीच्या आधारावर महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात आले होते