न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान; गोशाळेतून जनावरे देण्यास टाळाटाळ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 9, 2025 12:36 IST2025-05-09T12:33:20+5:302025-05-09T12:36:14+5:30

Bhandara : पत्रकार परिषद; जनावरे रात्रभर होती चारापाण्याविना

Disrespect for court order; Refusal to give animals from cowshed | न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान; गोशाळेतून जनावरे देण्यास टाळाटाळ

Disrespect for court order; Refusal to give animals from cowshed

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली:
गोरेगाव (गोंदिया) येथून रितसर बैल खरेदी केल्यावर बाजार समितीची पावती सोबत घेऊन पायदळ येत असलेल्या ३५ बैलांना डुग्गीपार पोलिसांनी अडवून ठाण्यात आणले. रात्रभर विना चाऱ्यापाण्याविना ठेवून दुसऱ्या दिवशी गौशाळेत रवाना केले. त्यानंतर न्यायालयाने बैल परत करा, असा आदेश देऊनही गौशाळा मालक शेतकऱ्यांना बैल देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे, आमचे बैल परत करा, अन्यथा आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.


२६ मार्चला सायंकाळी ६ वाजताच्या दरम्यान गोरेगाव बैल बाजारातून साकोली तालुक्यातील शेतकरी नीलकंठ कुंभारे (सासरा), चोपराम ठाकरे (वडद), भास्कर खंडाईत (झाडगाव), अनमोल गडपायले (सोनमाळा), भीमराव लांजेवार (झाडगाव), परसराम वाढई, महेश खंडाईत, समीर कुंभारे, प्रभाकर खंडाईत, दूर्योधन हेमणे, जितेंद्र बावनकुळे, शामराव राखडे, परसराम चुटे, रामा भोयर, गंगाधर सोनवाने हे बैल हाकणारे रामेश्वर सिडाम, हेमराज परशुरामकर व चेतन सिडाम यांसह गावाकडे पायदळ येत असता डुग्गीपार पोलीसांनी रस्त्यावर थांबवले. सर्व ३५ बैल कोहमारा चौकात आणले. 


न्यायालयातून दाद मागण्याचा इशारा
न्यायालयाचा आदेश असतानाही न्याय व्यवस्थेचा अपमान का, असा या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. दीड महिना लोटूनही जनावरे मिळाली नाहीत. आमची जनावरे जिवंत आहेत की कत्तलखान्यात विकली, अशी शंका या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केली आहे. आपली सर्व जनावरे परत मिळाली नाही तर आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाईल, जनावरांची नुकसानभरपाई संबंधित पोलिसांच्या पगारातून थेट न्यायालयातून वसुली करण्यासाठी दाद मागितली जाईल, असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.


आदेश, तरीही अंमलबजावणी नाही
सकाळी डुग्गीपार पोलिस ठाण्यात जनावरांना आणून ध्यान फाऊंडेशन गौशाळा गराडा (ता. लाखनी) येथे पाठविले. या शेतकऱ्यांनी बैल परत मिळावे म्हणून दिवाणी न्यायालय सडक अर्जुनी येथे दाद मागितली. त्यावर ११ एप्रिलला सुपूर्दनामा पेश करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांचे बैल परत करा, असा आदेश दिला. परंतु न्यायालयाचा आदेश न जुमानता गोशाळा संचालक अश्विनी गिरी यांनी शेतकऱ्यांना बैल देण्यास नकार दिला, असा या बैल मालकांचा आरोप आहे.

Web Title: Disrespect for court order; Refusal to give animals from cowshed

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.