शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी

शिक्षक आमदारांचे शिक्षणमंत्र्यांना साकडे : विदर्भातील संच मान्यता दुरुस्ती प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत आयुक्तांशी सकारात्मक चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिल्ली (आंबाडी) : जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय काढला. यावर शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय न काढल्याने शिक्षक-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने तत्काळ स्वतंत्र शासन निर्णय काढून शिक्षकांना जनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे तसेच शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात, अधिसूचना निर्गमित झाल्याप्रकरणी शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदर शासन निर्णय लागू झालेला नाही. त्यामुळे वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेल्या १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात, अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबतचा शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे तसेच शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांना निवेदन दिले.