घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावावर बोगस रेती उचल ; रेतीच्या गैरप्रकारात मोठे रॅकेट सक्रीय

पत्रपरिषद : अधिकारी-कर्मचारी कारवाईपासून दूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : तालुक्यात घरकुल लाभार्थी नसतानासुद्धा बोगस लाभार्थी दाखवून त्यांच्या नावावर बेकायदेशीर वाळूची (रेतीची) उचल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा गंभीर आरोप तक्रारदार अश्विन मधुकर शेंडे (शास्त्री वॉर्ड, वरठी, ता. मोहाडी) व त्यांचे सहकारी माजी पंचायत समिती सदस्य रवी येळणे, अरविंद येळणे सर्व रा. वरठी, संजय वासनिक, रा. टाकला यांनी ४ ऑगस्ट रोजी भंडारा विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेतून केला आहे.

पत्रकार परिषदेत अश्विन शेंडे यांनी सांगितले की, आपले नाव घरकुल योजनेच्या लाभार्थी यादीत नसताना, अंदाजे २४ मे २०२५ रोजी आपली फसवणूक करून, आपली अनुमती न घेता फ्रॉड पद्धतीने ओटीपी वापरून त्यांच्या नावावर शासनाच्या ५ ब्रास रेतीची उचल भंडारा तहसील कार्यालयाअंतर्गत सोनोली गावात करण्यात आली. 

याप्रकरणी त्यांनी ९ जून रोजी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, खनिकर्म अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस अधीक्षकांना लेखी तक्रार सादर केली. मात्र, दोन महिन्यांनंतरही तहसील कार्यालयाकडून कार्यवाहीस टाळाटाळ करण्यात आली. 

संगनमतातून फसवणूक, कारवाईची मागणी
घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थी नसतानाही माझ्या नावावर तसेच इतर २५ ते ३० जणांच्या शासनाच्या महसुलाची हानी, फसवणूक आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घडत असलेला हा गैरप्रकार तातडीने थांबविण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी शेंडे यांनी यावेळी केली. 

रेतीच्या गैरप्रकारात मोठे रॅकेट सक्रीय
महसूल विभागाकडून मिळालेल्या रेती वाटप झालेल्या ३९ घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये २५ ते ३० लाभार्थ्यांची नावे पंचायत समितीकडून मिळालेल्या यादीत सापडले नाही. बोगस लाभार्थ्यांसाठी बनावट रॉयल्टी तयार करून रेतीची अनधिकृत उचल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

वरठी ठाणेदार व भंडारा तहसिलदारांकडून दुर्लक्ष
अश्विन शेंडे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अनेकदा माहिती मागूनही महत्त्वाचे अहवाल मिळालेले नाहीत. वरठी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारींसाठी दोन महिने उलटूनही अहवाल शून्यच आहे. दिलेल्या तक्रारीनंतर, विविध विभागांकडून अहवाल मिळणे, जप्त वाळूची कारवाई, प्लॉट धारकांचे बयान, स्पॉट पंचनामा आदी बाबी अद्याप प्रलंबित आहेत.