ॲग्रिस्टॅकसाठी १.६१ लाख शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी; पवनी तालुक्यात आहे सर्वाधिक शेतकऱ्यांची संख्या
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2025 15:15 IST2025-03-12T15:14:24+5:302025-03-12T15:15:21+5:30
Bhandara : शासकीय योजनांच्या लाभासाठी 'ॲग्रिस्टॅक' ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे.

1.61 lakh farmers registered for Agristak; Pavani taluka has the highest number of farmers
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि कृषिक्षेत्रात डिजिटल क्रांती घडवण्यासाठी शासनाने 'अॅग्रिस्टॅक' ही योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना एक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) दिला जात आहे. हा क्रमांक मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या माहितीवर आधारित विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळणार आहे. अॅग्रिस्टॅक योजनेसाठी आतापर्यंत १ लाख ६१ लाख ३७३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.
तालुकानिहाय नोंदणी
तालुका शेतकरी संख्या
भंडारा २१,७७८
लाखांदूर २४,९४६
लाखनी २२,३०४
मोहाडी २३,१८५
पवनी २५,५०८
साकोली २०,३४०
तुमसर २३,१३८
शेतकरी ओळखपत्राचे महत्त्व आणि फायदे
थेट सरकारी अनुदान व आर्थिक मदत, पीएम किसान सन्मान निधी दरवर्षी ६ हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा, पीकविमा, कर्ज मंजुरी आणि कृषी अनुदाने जलद प्रक्रिया, खत, बियाणे व औषधांसाठी अनुदानित दराने सुविधा देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
आपली कागदपत्रे नीट सांभाळा !
शासकीय योजनांचा लाभ घेताना कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. त्यामुळे ती वेळच्या वेळी अद्ययावत व सुरक्षित ठेवा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक, सातबारा उतारा, जात प्रमाणपत्र (जर आवश्यक असेल तर) यापैकी कोणतेही कागदपत्र हरवल्यास किंवा चुकीची माहिती असल्यास, शेतकऱ्यांना वेळेत दुरुस्त करून घ्यावी लागणार आहेत. नोंदणीनंतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होईल.
आधुनिक शेती व डिजिटल मदत
हवामान अंदाज आणि पीक सल्ला, मृदा परीक्षण व योग्य खत व्यवस्थापन, बाजारभाव आणि विक्री संधींची माहिती मिळते.
ही आहेत नोंदणी केंद्रे :
सीएससी सेंटर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर), आपले सरकार सेवा केंद्र ही नोंदणी केंद्रे आहेत. नोंदणी पूर्णतः मोफत आहे. त्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देण्याची गरज नाही. अधिकृत केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी करून घेता येईल
नोंदणीसाठी कागदपत्रे.
आधार कार्ड, आधार लिंक असलेला मोबाइल क्रमांक, सातबारा उतारा. (जमिनीचा दाखला) सदर कागदपत्रे नोंदणीसाठी नेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषी योजनांमध्ये प्राधान्य :
नवीन कृषी यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान, सिंचन योजना, ठिंबक सिंचन, शेततळे, सेंद्रिय शेती प्रकल्प, गटशेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलती मिळण्यास मदत होणार आहे.