लोकप्रतिनिधीविनाच यंदा झेडपीचे बजेट

जिल्हा परिषदेचा सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प पूर्णपणे प्रशासकीय असून, या बजेटमधून लोकप्रतिनिधी बाद झाले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी नुकतेच अंदाजपत्रक मंजूर केले.

ठळक मुद्देआचारसंहितेचा फटका : प्रशासकीय अंदाजपत्रक सीईओंद्वारे मंजूर

अमरावती : जिल्हा परिषदेचा सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प पूर्णपणे प्रशासकीय असून, या बजेटमधून लोकप्रतिनिधी बाद झाले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी नुकतेच अंदाजपत्रक मंजूर केले.
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समिती सभापतींच्या अंदाजपत्रक मांडण्यावर गदा आली आहे. दरवर्षी अर्थ समितीचे सभापती सुधारित व नवीन अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर करतात. मात्र, यावर्षी आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने अर्थसंकल्प तयार केला. त्याला दोन दिवसांपूर्वी सीईओंनी मंजुरी दिली. तथापि या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या पुढील सर्वसाधारण सभेत सुधारणाकरिता येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने अंदाजपत्रकाचे काम पूर्ण केले. त्यानंतर सीईओ यांनी महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत २०१८-१९ चे सुधारित आणि २०१९-२० चे मूळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. या अंदाजपत्रकातून विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली. आचारसंहितेमुळे लोकप्रतिनिधी अंदाजपत्रकातून बाद झाल्याने त्यांच्या प्रस्तावाला या स्थान मिळाले नाही. आचारसंहिता संपताच सर्वसाधारण सभा घेतली जाणार आहे. त्यात पदाधिकारी व सदस्यांना सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र येवले यांनी सांगितले.
पुढील सर्वसाधारण सभेत अवलोकन
आचारसंहितेमुळे राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठविले. त्यामध्ये सन २०१९ चे मूळ अंदाजपत्रक वित्त विभागाने तयार करण्याचे निर्देश दिले, तर मंजुरीचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सुधारित व मूळ अंदाजपत्रक आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या आमसभेत अवलोकनार्थ ठेवण्याचे निर्देश मिळाले आहेत.