अमरावती महापालिकेवर ३५० कोटींची देणी, २२ कोटींचे कर्ज तर रोजचा खर्च किती?

Amravati : चार वर्षाच्या अमरावती प्रशासकराजनंतर महापालिकेवर लोकनियुक्त कारभाराचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक होणार असून त्यानंतर 'नवा गडी, नवा राज' असे समीकरण उद्यास येईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : चार वर्षाच्या अमरावती प्रशासकराजनंतर महापालिकेवर लोकनियुक्त कारभाराचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक होणार असून त्यानंतर 'नवा गडी, नवा राज' असे समीकरण उद्यास येईल. महापौरांच्या नेतृत्वाखाली शहराची सूत्रे पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती जाणार आहे. मात्र प्रशासकराज काळात बेसुमार अनावश्यक खर्च आणि नियोजनाचा अभावामुळे तिजोरी रिकामी झाली आहे. अशातच आस्थापनाचा खर्च दिवसेगणिक वाढत चालल्याने कर्जाचा डोलारादेखील वाढत आहे. आजमितीला अमरावती महापालिकेला ३५० कोटींची देणी आहे. २२ कोटींचे कर्ज आहे, तर रोजचा खर्च ८ कोटी एवढा लागतो. १५ जानेवारीला निवडणूक होऊन १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर लागला. मात्र एकाही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. महायुतीची सत्ता स्थापन होणार असून नवनियुक्त सदस्य विविधांगी विकासाचे स्वप्न घेऊन महापालिकेत येणार आहेत.

३५० कोटींची देणी

महापालिकेवर विविध स्वरूपात सुमारे ३५० कोटींची देणी आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नाची साधने फारच तोकडी आहे. पाणीपुरवठा, वीज देयके, पुरवठदार, कंत्राटदारांची मोठी रक्कम थकबाकी आहे. स्वच्छतेवर सर्वाधिक खर्च होत असला तरी नागरिकांचे समाधान होत नाही, हे वास्तव आहे.

भरपूर आश्वासने दिली

महापालिका निवडणुकीच्या काळात उमेदवार अथवा राजकीय पक्षाकडून मतदारांना विकासाची भरपूर आश्वासने देण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना शासनाकडून महापालिका निधी येण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

जीएसटीतून १६.७५ लाख

महापालिकेला दरमहा शासनाकडून जीएसटीचे १६ लाख ७५ हजार एवढी रक्कम मिळते. एकंदरीत आर्थिक बाजू नाजूक असून ती सावरण्यासाठी नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सहकार्य करावे लागेल, हे सत्य आहे.

दरमहा २६ कोटींचा खर्च

अमरावती महापालिकेला दरमहा २६ कोटींचा खर्च लागतो, ही लेखा विभागाची ऑडिटची आकडेवारी आहे. यात कर्मचारी वेतन १८ कोटी, वीजबिल १.५० कोटी, कंत्राटी मनुष्यबळ पुरवठा २ कोटी, स्वच्छता व साफसफाई ३ कोटी असा ढोबळमानाने निधी लागत असल्याची माहिती आहे.

करातून दरमहा साधारणतः दोन कोटी

महापालिकेला मालमत्ता करातून साधारणतः महिन्याकाठी दोन कोटी रुपये येतात. तर सहायक संचालक नगर रचना विभाग आणि बाजार परवाना विभागाचे उत्पन्नही मर्यादित आहे.

"आर्थिक बाजू जेमतेम आहे. उत्पन्नाची साधने वाढवावी लागेल. ३५० कोटींची देणी, २२ कोटींचे कर्ज आहे. येत्या काही दिवसांत लोकनियुक्त कारभार सुरू होणार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या सामोपचाराने विकासाची सांगड घालावी लागेल."
- दत्तात्रेय फिस्के, लेखाधिकारी महापालिका