Municipal Elections 2026: महापालिका रणधुमाळी सुरू; मात्र महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा!

Akola Municipal election 2026 Latest News: अकोल्याचा प्रथम नागरिक कोण? महिला की सर्वसाधारण प्रवर्ग, उत्सुकता शिगेला

Akola Municipal Elections 2026: अकोला महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी रविवारी प्रचाराची अधिकृत सुरुवात झाली असून, शहरात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. उमेदवारांनी प्रचाराला वेग दिला असतानाच महापालिकेचा नवा महापौर कोण होणार, याबाबतचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. कारण महापौरपदासाठीचे आरक्षण अजूनही जाहीर झालेले नसून नगर विकास विभागाच्या सोडतीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

महिला की सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने इच्छुकांची धडधड वाढल्या आहेत. अकोला महापालिकेचा पुढील कारभार कोणाच्या हाती जाणार, याची उत्सुकता केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही निर्माण झाली आहे.

इच्छुकांची धाकधुक !

येत्या १५ जानेवारीला मतदान होणार असून, १६ जानेवारीला मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. १३ जानेवारीला सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रचाराची मुदत आहे. त्यामुळे उमेदवारांन अवघे आठ दिवस मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मिळाले आहेत. 

प्रचार सभा, रोड शो, कोपरा बैठका, रॅली, तसेच घरोघरी जाऊन मतदारांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे. दरम्यान, भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार), शिंदेसेना, उद्धवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार), एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात महापालिकेवर सत्ता मिळविण्यासाठी दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. 

महापौरपदाचे आरक्षण स्पष्ट नसल्याने कोणत्या प्रवर्गातील व्यक्ती अकोल्याचा पहिला नागरिक ठरणार, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे महापौरपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या इच्छुकांचे 'हार्टबीट' वाढत आहे.

निवडणूक आयोगाचे नियम काय सांगतात ?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार महापौरपदाचे आरक्षण निकालाच्या अगदी एक दिवस आधीसुद्धा जाहीर करता येते. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशीही आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या तरी राज्य शासनाकडून महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत कोणतीही हालचाल नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

आरक्षणातील विलंबामागे सत्ताधाऱ्यांची खेळी?

बृहन्मुंबईसह राज्यातील तब्बल २९ महापालिकांमध्ये अद्याप महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे हा विलंब सत्ताधारी भाजपची जाणीवपूर्वक आखलेली रणनीती असू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. 

आधीच आरक्षण जाहीर केल्यास पक्षांतर्गत स्पर्धा वाढते आणि त्यातून अंतर्गत राजकारण तापते. त्यामुळे इच्छुकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'शेवटच्या क्षणी आरक्षण' जाहीर करण्याची खेळी खेळली जात असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.