छोट्या महापालिकांसाठी योजनेचा ३० टक्के हिस्सा राज्य सरकार भरणार; CM देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 5, 2026 09:43 IST2026-01-05T09:43:17+5:302026-01-05T09:43:59+5:30

तो निधी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी देणार

akola municipal corporation election 2026 cm devendra fadnavis announces that state government will pay 30 percent of the scheme for small municipalities | छोट्या महापालिकांसाठी योजनेचा ३० टक्के हिस्सा राज्य सरकार भरणार; CM देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

छोट्या महापालिकांसाठी योजनेचा ३० टक्के हिस्सा राज्य सरकार भरणार; CM देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

सचिन राऊत,  लोकमत न्यूज नेटवर्क, अकोला : राज्य सरकारकडून हजारो कोटींच्या विकास योजना मंजूर झाल्यानंतर लहान महानगरपालिकांना आवश्यक असलेला ३० टक्के हिस्सा भरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरते. ही बाब लक्षात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महानगरपालिकांसाठी ३० टक्के हिस्सा राज्य सरकारच भरणार असून, तो निधी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्जस्वरूपात दिला जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे केली.

येथे आयोजित भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महायुतीच्या विजय संकल्प सभेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नागरीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५० टक्के म्हणजे जवळपास सहा कोटी नागरिक ४०० शहरांमध्ये वास्तव्यास आहेत, तर उर्वरित सुमारे ६ कोटी नागरिक ४० हजार गावांमध्ये राहतात. यांपैकी सुमारे पाच कोटी नागरिक २९ महानगरपालिकांच्या हद्दीत राहतात. महानगरपालिका निवडणुका  सुमारे ४५  टक्के लोकसंख्येवर परिणाम करतात. 

गावांचा ओढा शहरांकडे, त्यामुळे झोपडपट्टी वाढली 

देशात २०१४ पूर्वी गावांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास, अशी भूमिका सरकारांची होती; मात्र अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, शिक्षण, मनोरंजन व आरोग्य या मूलभूत गरजांसाठी नागरिकांचा ओढा शहरांकडे वाढला. शहरांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढली, अतिक्रमण झाले आणि सांडपाणी थेट बोअरवेल, नद्या, विहिरी, हातपंप व तलावांमध्ये मिसळू लागले, अशी टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

देशाच्या एकूण जीडीपीपैकी सुमारे ६५ टक्के उत्पन्न शहरांमधून निर्माण होते; मात्र याच शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्वी कोणतीही ठोस योजना नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर प्रथमच शहरांच्या विकासाला गती मिळाली. स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मलनिस्सारण व भुयारी गटार योजना, तसेच घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत व वीजनिर्मिती यांसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नेत्यांमध्ये मतभेद, मनभेद नाहीत 

चंद्रपूर : चंद्रपुरातील भाजपमध्ये कोणतेही वाद नाहीत. एखाद्या मुद्यावर मतभेद होऊ शकतात. मात्र, मनभेद नाहीत. सर्व नेते आणि कार्यकर्ते एकत्र आहेत, असा ठाम संदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विजय संकल्प यात्रेनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना रविवारी  त्यांनी चंद्रपुरातील राजकीय परिस्थितीवर स्पष्ट भूमिका मांडली.

अमरावती शहरात आयटी क्षेत्र आणू 

अमरावती : अमरावती शहराची विकसनशीलतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू असून, येत्या काळात येथे आयटी क्षेत्र आणू. तसेच टेक्सटाइल पार्कच्या माध्यमातून रोजगारासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे दिली.

 

Web Title : छोटे नगर निगमों के लिए 30% हिस्सा राज्य सरकार देगी: मुख्यमंत्री

Web Summary : मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छोटे नगर निगमों के लिए 30% हिस्सा 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से कवर करेगी। उन्होंने शहरीकरण, बुनियादी ढांचे के अंतर और स्मार्ट सिटी जैसी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से शहर के विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

Web Title : State Government to Pay 30% Share for Small Municipalities: CM

Web Summary : Chief Minister announced the state government will cover 30% share for financially weak small municipal corporations via interest-free loans for 50 years. He highlighted urbanization, infrastructure gaps, and efforts to boost city development through central schemes like Smart City and Amrut.