संगमनेर : राज्यात लहान, मध्यम आणि मोठी अशी एकूण ३ हजार ११ धरणे आहेत. या धरणांमध्ये १९ मार्चअखेर ५८ टक्के म्हणजेच ८३३.७११ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.
असे संगमनेरातील जलसिंचन तज्ज्ञ, अभियंता हरिश्चंद्र चकोर यांनी सांगितले. धरणातील पाणीसाठ्यांच्या संदर्भाने त्यांनी माहिती संकलित केली आहे.
गेल्या वर्षी १९ मार्चला राज्यातील धरणांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा ५१.५८ टक्के म्हणजेच ७३५.५३ टीएमसी इतका होता. मात्र, यावर्षी सुमारे ६ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा अधिक आहे.
राज्यात सहा महसुली विभागात उपयुक्त पाणी साठ्याची स्थिती
◼️ कोकण विभागात १७३ धरणे असून त्यामध्ये सुमारे ७३.३५४ टीएमसी (५६.०६ टक्के)
◼️ नाशिक विभागात ५३८ लहान, मध्यम व मोठी धरणे असून त्यामध्ये १२०.५६८ टीएमसी (५७.३५ टक्के)
◼️ पुणे विभागात ७२२ धरणे असून त्यामध्ये ३००.४७१ टीएमसी (५६.०६ टक्के)
◼️ मराठवाडा विभागामध्ये एकूण ९२२ धरणे असून त्यामध्ये १५८.६८२ टीएमसी (६१.८४ टक्के)
◼️ अमरावती विभागामध्ये २७१ धरणे असून त्यामध्ये ८३.३५६ टीएमसी (६०.७६ टक्के)
◼️ नागपूर विभागात ३८५ धरणे असून या धरणांमध्ये ९७.२७८ टीएमसी (५९.२५ टक्के) इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
सर्वात जास्त पाणीसाठा हा छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागात ६१.८४ टक्के आणि त्या खालोखाल अमरावती विभागात ६०.७६ टक्के असून सर्वात कमी पाणीसाठा पुणे विभागात ५५.८२ टक्के आहे.
राज्यातील प्रमुख मोठ्या तीन धरणांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठा
◼️ उजनी धरण - ३०.२१ टीएमसी (५६.४० टक्के)
◼️ कोयना - ६०.६६ टीएमसी (६०.५८ टक्के)
◼️ जायकवाडी - ५१.०४८ टीएमसी (६६.५८ टक्के)
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रमुख असलेल्या भंडारदरा धरणात एकूण सुमारे ७.५१७ टीएमसी (६९.९१ टक्के), निळवंडे धरणात ४.२५१ टीएमसी (५१.०९ टक्के), मुळा धरणात १७.७१४ टीएमसी (६८.१३ टक्के), आढळा धरण ०.७३१ टीएमसी (६८.६९ टक्के) आणि सीना धरण १.९१६ टीएमसी (७९.७३ टक्के), घोड धरण ३.०५० टीएमसी (५१.०१ टक्के) आणि भोजापूर धरणात उपयुक्त पाणीसाठा ४८ दक्षलक्ष घनफूट (१३.३० टक्के) आहे.
सद्यस्थितीमध्ये वाढत असलेले तापमान आणि उन्हाळ्याचा उर्वरित कालावधी याचा विचार केला असता बाष्पीभवन व्यय जास्त प्रमाणात संभवते. छत्रपती संभाजीनगर विभाग (मराठवाडा) व काही अंशी अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी संजीवनी असलेल्या जायकवाडी धरणातील पाणीसाठ्याचा बाष्पीभवन व्यय हा प्रत्येक महिन्याला साधारणत २.५० टीएमसी पर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे ३१ जुलै २०२६ पर्यंत राज्य शासन, जलसंपदा विभाग व प्रशासनाने पिण्याचे पाणी पुरविण्याच्या दृष्टीने काळजी घेणे आवश्यक आहे. - हरिश्चंद्र चकोर, जलसिंचन तज्ज्ञ, संगमनेर
अधिक वाचा: युरियाच्या पोत्याचा आकार कमी होणार; आता किती किलोचे येणार पोते? काय राहणार किंमत?