ब्रिटीशांनी १९२७ साली वन कायदा बनविला. बांबूला वृक्षाच्या श्रेणीत ठेवले. स्वातंत्र्यानंतरही ७० वर्षे हा कायदा तसाच सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना, बांबू उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
ही अडचण समजून घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९० दिवसांत कायदा मंजूर करून 'बांस यह घांस है' अशी घोषणा केली आणि बांबूला गवत घोषित केले.
१७५० साली ग्लासगोमध्ये पहिले इंजिन तयार झाले. त्या दिवशी हवेमध्ये कार्बनचे प्रमाण होते २०८ पीपीएम आता ४२२ पीपीएम झाले. आयपीपीसी अर्थात इंटर गर्व्हर्नमेंट पॅनेलऑन क्लायमेट चेंज यात १९८ देश सहभागी आहेत. ११०० शास्त्रज्ञ काम करतात.
त्यांनी सांगितले, की २०२५ ला जगामध्ये ४५० पीपीएम कार्बन होणार आहे. एवढे तापमान वाढल्यामुळे जगात जेवढे हिमनग आहेत ते सगळे वितळतील आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी इतकी वाढेल की, काठावरची शहरे बुडतील.
वर्षाला बांबूचे एक झाड ३२० किलो ऑक्सिजन देते. माणसाला वर्षाला २८० किलो ऑक्सिजन लागते. तापमान वाढ आणि कार्बन हे दोन माणसाचे शत्रू आहेत.
१०० दिवसांचा पावसाळा तापमान वाढीमुळे फक्त ५२ तासांत बरसून जाणार आहे. तापमान वाढीने मानव जात संपण्याच्या दिशेने निघाली आहे. त्यामुळे 'बांस बढ़ेगा तो वंश बढ़ेगा' हे विधान सार्थ ठरेल.
बांबू लागवडीनंतर चौथ्या वर्षी कापायला येईल, त्यावेळी सहा हजार रुपये टन दर मिळणार आहे. जर हाच बांबू फर्निचर युनिटद्वारे वस्तू रूपाने विकला तर त्याला २५ हजार रुपये टन भाव मिळणार आहे. बांबूला 'बायोमास' म्हणून मान्यता मिळाली.
कोळशाचा उष्मांकमूल्य ४००० आहे. बांबू जळाला काय आणि एक किलो दगडी कोळसा जळाला काय उष्मांक तेवढाच मिळणार आहे. त्यामुळे बांबू लागवडीतून उद्योगाला आणि शेतकऱ्याला चांगले दिवस आहेत, असे पटेल यांनी सांगितले.
बोलके आकडे
◼️ १३६ जाती भारत देशामध्ये आहेत.
◼️ १६४२ जाती जगात भारी आहेत.
◼️ १८ जातींमध्ये (देशातल्या टॉप) टूल्डा ही बांबूची जात आहे.
बांधकाम व्यवसायात बांबू
◼️ चीनमध्ये जवळजवळ दीड कोटी एकरची बांबू लागवड करण्यात आली आहे. जवळजवळ ४५ वर्ष अशा प्रकारची बांबू लागवड करीत आहे.
◼️ बांबूपासून पर्सेस, सुंदर पेन, दागिने, चष्माच्या कडा, बांबूचा बोर्ड आणि हे बांबूचा फर्निचर उत्तमरित्या बनविले जात आहे.
◼️ फूड पॅकेजिंगमध्ये प्लास्टिक कंटेनरला पर्याय बांबू कंटेनर आहे.
◼️ बांबूपासून खेळणी, चप्पल, कार्पेट, प्लोरिंग, घड्याळ, ६४ प्रकारची वाद्ये, स्पीकर्स, संगणकाचे की-पेंड, कपडे, सायकल, दुचाकी, वाहने, सभागृह बनवता येते.
बांबूला उद्योगाचा दर्जा
◼️ मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मितीमध्ये बांबू व्यवसाय आणायचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी बांबू धोरण निर्माण करण्यात आले आहे. ते लवकरच जाहीर करण्यात येईल.
◼️ मुख्यमंत्री रोजगार हमी योजनेत २ बांबू व्यवसायाला ५० लाखांचे कर्ज द्यायचे त्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये ३५ टक्के शहरी भागात २५ टक्के सबसिडी असणार आहे.
◼️ बांबूच्या फर्निचरचा वापर एमआयडीसीच्या १२ गेस्ट हाउसमध्ये करण्याचे नियोजन आहे.
◼️ रत्नागिरी विमानतळ हेही बांबूपासून अंतर्गत सुशोभीकरण केलेले असणार आहे. शिवाय प्रशासकीय इमारतीमध्येही बांबूचे फर्निचर असणार आहे.
- प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी
अधिक वाचा: गावातील रस्त्यांना नंबर तसेच महापुरुषांची नावे व दुतर्फा झाडे; वाचा आडाचीवाडी पाणंद रस्ते पॅटर्न