Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यासाठी संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी; कोणत्या लाभार्थ्यांना हप्ता मिळणार?

पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यासाठी संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी; कोणत्या लाभार्थ्यांना हप्ता मिळणार?

Checking of suspected beneficiaries for the 22nd installment of PM Kisan; Which beneficiaries will get the installment? | पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यासाठी संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी; कोणत्या लाभार्थ्यांना हप्ता मिळणार?

पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यासाठी संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी; कोणत्या लाभार्थ्यांना हप्ता मिळणार?

pm kisan hapta update केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मानधन देणाऱ्या पीएम किसान योजनेतील २२ हप्त्यांत तब्बल ७५ हजार लाभार्थ्यांची वाढ झाली आहे.

pm kisan hapta update केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मानधन देणाऱ्या पीएम किसान योजनेतील २२ हप्त्यांत तब्बल ७५ हजार लाभार्थ्यांची वाढ झाली आहे.

पुणे : केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मानधन देणाऱ्या पीएम किसान योजनेतील २२ हप्त्यांत तब्बल ७५ हजार लाभार्थ्यांची वाढ झाली आहे.

राज्यातील ९१ लाख १६ हजार शेतकरी २२ व्या हप्त्यासाठी पात्र ठरले आहेत. तर २१ व्या हप्त्यासाठी लाभार्थ्यांची संख्या ९० लाख ४१ हजार इतकी होती.

गेल्या हप्त्यावेळी सुमारे अडीच लाख संशयित लाभार्थ्यांची केंद्र सरकारकडून पडताळणी सुरू असून पात्र लाभार्थ्यांचा नव्याने यादीत समावेश करण्यात येत आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी हा लाभ मिळेल का? अशी चर्चा सध्या राज्यभरात सुरू झाली आहे. मात्र, यासंदर्भात अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित झाली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर रोजी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा केला होता. त्यानंतर आता २२ व्या हप्त्यासाठी केंद्र सरकारकडून लाभार्थी निश्चित करण्यात आले आहेत.

त्यात राज्यातील ९१ लाख १६ हजार १६४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या अर्थात २१ व्या हप्त्यात राज्यातील ९० लाख ४१ हजार २४१ शेतकरी पात्र ठरले होते.

त्यामुळे आताच्या हप्त्यात ७४ हजार ९२३ शेतकरी वाढले आहेत. बाविसाव्या हप्त्याच्या निधी वितरणाची तारीख अंतिम होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत या लाभार्थ्यांमध्ये आणखी वाढ होईल.

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकर मर्यादा ओलांडणारे शेतकरी, एकाच घरात पती व पत्नी लाभ घेत असल्यास एकालाच लाभ, ई-केवायसीची पूर्तता या निकषांवर पडताळणी केली जात आहे.

गेल्या हप्त्यावेळी सुमारे अडीच लाख संशयित लाभार्थ्यांची संख्या होती. या लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे देऊन त्याची पुनः पडताळणी केली जात आहे.

त्यानंतरच लाभार्थ्यांचा समावेश पात्रता यादीत केला जात आहे. ही संख्या आणखी वाढू शकते, असे सूत्रांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

हप्ता मिळण्याची अंतिम तारीख अद्याप अनिश्चित
◼️ पीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता यापूर्वी जानेवारीअखेर देण्यात येईल, असे बोलले जात होते.
◼️ मात्र, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही सूचना आली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
◼️ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सात फेब्रुवारीपूर्वी हा निधी देण्यात येईल, अशी चर्चा सुरू आहे.
◼️ मात्र, अंतिम तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लाभार्थ्यांचे पहिले पाच जिल्हे याप्रमाणे असणार
◼️ योजनेच्या २२ व्या हप्त्यासाठी सर्वाधिक शेतकरी जिल्ह्यातील ५ लाख २५ हजार २७६ शेतकरी.
◼️ त्याखालोखाल सोलापूर जिल्ह्यातील ४ लाख ९२ हजार ४४१ शेतकरी.
◼️ कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४ लाख ६४ हजार ८५० शेतकरी.
◼️ सातारा जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ६५४ शेतकरी.
◼️ पुणे जिल्ह्यातील ४ लाख ३३ हजार ७०३ शेतकरी लाभार्थी ठरले आहेत.

अधिक वाचा: यंदाचा गाळप हंगाम अजून किती दिवस चालणार? साखरेचे उत्पादन किती होणार? वाचा सविस्तर

Web Title : पीएम किसान की 22वीं किस्त: सत्यापन जारी, लाभार्थियों का इंतजार

Web Summary : पीएम किसान की 22वीं किस्त का सत्यापन जारी है, जिससे संभावित रूप से 91.16 लाख महाराष्ट्र के किसानों को लाभ होगा, जो कि 90.41 लाख से अधिक है। जांच में आयकरदाताओं और डुप्लिकेट लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। चुनाव से पहले वितरण की चर्चा के बीच किस्त की तारीख अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

Web Title : PM Kisan 22nd Installment: Verification Underway, Beneficiaries Awaited

Web Summary : Verification for PM Kisan's 22nd installment is ongoing, potentially benefiting 91.16 lakh Maharashtra farmers, up from 90.41 lakh. Scrutiny targets income tax payers and duplicate beneficiaries. The installment date is yet to be confirmed amid discussions about pre-election disbursement.