यंदाची लोकसभा निवडणूक ठरणार सर्वात महागडी, लाखो कोटी रुपये होणार खर्च, आकडा वाचून विस्फारतील डोळे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 19, 2024 09:04 PM2024-03-19T21:04:03+5:302024-03-19T21:11:18+5:30

Lok Sabha Election 2024: लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठीचं निवडणुका हे माध्यम असतं. मात्र या निवडणुकांमध्ये होणारा वारेमाप खर्च आणि त्याचे समोर येणारे आकडे हे सर्वसामान्यांसाठी सवयीचे झाले आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोगाने १०.५ कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र आता परिस्थिती खूप बदलली आहे. आता निवडणूक घेण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात.

लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठीचं निवडणुका हे माध्यम असतं. मात्र या निवडणुकांमध्ये होणारा वारेमाप खर्च आणि त्याचे समोर येणारे आकडे हे सर्वसामान्यांसाठी सवयीचे झाले आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोगाने १०.५ कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र आता परिस्थिती खूप बदलली आहे. आता निवडणूक घेण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. ही केवळ निवडणूक आयोगाची आकडेवारी आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा खर्च जोडला तर हा आकडा खूपच मोठा होतो.

निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून पाण्यासारखा पैसा खर्च होत असतो. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चाची एक मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र राजकीय पक्षांसाठी अशा खर्चाची कुठलीही मर्यादा नाही आहे. त्यामुळे भारतातील लोकसभेच्या निवडणुका ह्या जगातील सर्वात खर्चिक निवडणुका ठरत चालल्या आहेत.

मागच्या काही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जेवढा खर्च झाला आहे, तो अनेक देशांतील जीडीपीएवढा आहे. याबाबत सेंटर फॉर मीडिया स्टडिजने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार यावेळच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये तब्बल १ लाख २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होण्याची शक्यता आहे. जर असं झालं तर ही निवडणूक जगातील सर्वात महागडी निवडणूक ठरेल.

एवढंच नाही तर मागच्या काही काळापासून दर पाच वर्षांनी निवडणुकीचा खर्च हा दुप्पट होत चालला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. तर २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ३० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते, असं सांगितलं जातं.

निवडणुका घेण्याचा घेण्याचा संपूर्ण खर्च हा सरकारकडून केला जातो. जर लोकसभेची निवडणूक असेल तर केंद्र सरकार संपूर्ण खर्च करते. तर विधानसभा निवडणुकीचा खर्च राज्य सरकार करते. जर लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्र झाल्यास खर्च राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये विभागला जातो.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत १०. ४५ कोटी रुपये खर्च झाले होते. तर २०४ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीचा खर्च हा एक हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला होता. त्या निवडणुकीत १ हजार १६ कोटी रुपये खर्च झाले होते. २००९ मध्ये १,११५ कोटी रुपये खर्च झाले होते. तर २०१४ मध्ये ३ हजार ८७० कोटी रुपये खर्च आला होता. २०१९ च्या लोकसभा निडणुकीत झालेल्या खर्चाची अधिकृत आकडेवारी समोर आलेली नाही. मात्र या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने ५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचा अंदाज आहे.