जिल्हा दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत नव्याने केला १३ मंडळाचा समावेश; राज्य शासनाचा निर्णय, आठ सवलती लागू

By मारोती जुंबडे | Published: February 17, 2024 06:26 PM2024-02-17T18:26:35+5:302024-02-17T18:27:29+5:30

उर्वरित १३ मंडळातील शेतकऱ्यांमध्ये राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

Newly added 13 mandals in the district drought-like situation Decision of the state government, eight concessions applicable | जिल्हा दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत नव्याने केला १३ मंडळाचा समावेश; राज्य शासनाचा निर्णय, आठ सवलती लागू

जिल्हा दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत नव्याने केला १३ मंडळाचा समावेश; राज्य शासनाचा निर्णय, आठ सवलती लागू

परभणी: खरीप हंगामामध्ये पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी ३९ मंडळात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर उर्वरित १३ मंडळातील शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात राज्य शासनाने नव्याने १३ मंडळांचा समावेश केल्याने आता संपूर्ण जिल्हा दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत समाविष्ट झाला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. विशेष म्हणजे ३२ टक्के पावसाची तूट आढळून आली. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील प्रकल्पातील पाणीसाठा तळाला गेला आहे. परिणामी, फेब्रुवारी महिन्यातच भीषण दुष्काळाची चाहूल परभणीकरांना लागली आहे, असे असताना राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वे मधून पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी केवळ ३९ मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. 

त्यामुळे उर्वरित १३ मंडळातील शेतकऱ्यांमध्ये राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. परभणी जिल्ह्यापेक्षा इतर जिल्ह्यांमध्ये अधिक पाऊस झाला असतानाही काही ठिकाणी गंभीर तर काही ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. परंतु, परभणीतील १३ मंडळाला यामधून वगळण्यात आले. त्यामुळे हे सरकार आपले नाही का? असा संशय या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला होता. परंतु १६ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केलेल्या मडळांमध्ये परभणी जिल्ह्यातील १३ मंडळांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना जमीन महसूलातील सूट,सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुली स्थगितीसह वेगवेगळ्या आठ योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या शासनाच्या निर्णयाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती नसून गंभीर दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार या सवलती
जमीन महसूलातील सूट
सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण
शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुली स्थगिती
कृषी पंपाच्या चालू विज बिलात ३३ टक्के सूट
शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिशिलथा
आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर
शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

तालुका निहाय तेरा मंडळे
परभणी- टाकळी कुंभकर्ण
पूर्णा- कावलगाव
पालम- पेठशिवणी, रावराजुर
गंगाखेड- पिंपळदरी
सोनपेठ- शेळगाव, वडगाव
पाथरी- कासापुरी
मानवत- रामपुरी, ताडबोरगाव
जिंतूर- वाघीधानोरा, दुधगाव
सेलू- मोरेगाव

Web Title: Newly added 13 mandals in the district drought-like situation Decision of the state government, eight concessions applicable

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.