गुन्हेगारीचे राजकारण! अशा प्रवृत्तीच्या हातात आपण कायदेमंडळ देत असू, तर...

विशिष्ट राजकीय पक्षाला मतदान करणारा मतदारांचा मोठा वर्ग असतो. त्याचा आधार घेत गंभीर स्वरूपाचे गुन्ह्यांचे आरोप अंगावर असणारेदेखील निवडून येतात.

राजकारणातील गुन्हेगारांचा वावर हा वारंवार चिंतेचा विषय म्हणून समोर येतो.पैशाचा वापर, जाती-धर्मांचा आधार जितका विपरीत परिणाम राजव्यवस्थेवर करतो, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने गुन्हेगारांचा राजकारणातील शिरकाव गंभीर आहे. लोकसभेच्या आजवर सतरा निवडणुका पार पडल्या. त्याद्वारे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती निवडणूक आयोगाकडे जमा होते. अपवादात्मक एखाद्या व्यक्तीवर राजकीय सुडापोटी गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होण्याचे प्रकारही समजून घेता येतील; पण खून, दरोडे, बलात्कार, खंडणी, जातीय दंगलीतील सहभाग आदी गुन्हे असणारे निवडणुकीच्या राजकारणात उतरतात आणि निवडूनही येतात.

लोकसभा सभागृह म्हणजे कायदेमंडळ असते. समाजाच्या सर्वमान्य व्यवहारासाठी आणि मानवाच्या कल्याणासाठी निर्णय घेतले जातात. त्यासाठी घटनेतील तरतुदीनुसार कायदे केले जातात. अशा कायदेमंडळावर गुन्हेगारांची निवड होत असेल, त्यांचा प्रभाव राहत असेल किंबहुना त्या निर्णयात सहभाग असेल तर कशा प्रकारचा व्यवहार होईल, याचा विचार करूनच थरकाप उडतो. आता अठराव्या लोकसभेच्या सभागृहासाठी निवडणूक प्रक्रिया चालू आहे. १०२ सदस्यांच्या निवडीसाठी मतदानही झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमित्रा नावाच्या संस्थेने मावळत्या सभागृहात असलेल्या ५१४ खासदारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अभ्यासली आणि एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार  गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल असणाऱ्या खासदारांचे प्रमाण पाहिले तर आपली लोकशाही शासन व्यवस्था कडेलोटाच्या टोकावर उभी असल्यासारखे वाटते.

लोकसभेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या सतराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील ७ हजार ९२८ उमेदवारांपैकी पंधराशे जणांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल होते. त्यातील १०७० जणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होऊन खटले चालू होते. गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होत नाही, तोवर आपण अशा व्यक्तींना संशयित म्हणतो. गुन्हा सिद्ध होत नाही तोवर तो गुन्हेगार नसतो, असे मानून अशांना निवडणूक लढविण्यास मुभा दिली जाते. मावळत्या सभागृहातील ५१४ सदस्यांपैकी २२५ जणांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालू होते. अर्थातच ते संशयित होते. हे प्रमाण ४४ टक्के होते, म्हणजे जवळपास निम्मे सदस्य गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती केल्याचा आरोप असणारे होते.

अशा प्रवृत्तीच्या हातात आपण कायदेमंडळ देत असू, तर गुन्ह्यात ज्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार झाला असेल, त्याला न्याय देणाऱ्या प्रक्रियेवर दबाव येत नसेल का? शंभर संशयित सुटले तरी चालतील, मात्र एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये, या तत्त्वानुसार संशयित असले तरी त्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झालेला नाही म्हणून त्यांना निवडणूक लढविता येते आणि अशा गुन्हेगारीच्या संशयाची सुई ज्यांच्याकडे दाखविली जाते, ते सभागृहात विराजमान होतात. मंत्रिमंडळाचे सदस्य होतात. न्यायमित्राने हा अहवाल तयार करून सर्वच व्यवस्थांचे डोळे उघडले आहेत. विद्यमान लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना रोखता येत नसले तरी राजकीय पक्षांनी तरी त्यांची पार्श्वभूमी पाहून त्यांना बाजूला केले पाहिजे.  

४४ टक्के सदस्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले असल्याचा दुसरा अर्थ असा की, राजकीय पक्षांना याबद्दल काही वाटत नाही. गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असताना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिल्यास त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त होते. राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना डावलले तर अशांचे निवडून येण्याचे प्रमाण कमी होईल. अपक्ष उमेदवारांचे निवडून येण्याचे प्रमाण खूपच कमी असते. मतदारसंघ मोठे असतात. वीस-पंचवीस लाख मतदारांशी संपर्क करणे किंवा त्यांच्यावर व्यक्तीश: दहशत निर्माण करणे शक्य होत नाही. अशी दहशत असणाऱ्यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिल्यास त्यास प्रतिष्ठा प्राप्त होते. विशिष्ट राजकीय पक्षाला मतदान करणारा मतदारांचा मोठा वर्ग असतो. त्याचा आधार घेत गंभीर स्वरूपाचे गुन्ह्यांचे आरोप अंगावर असणारेदेखील निवडून येतात.

न्यायप्रक्रियेवरदेखील  दिरंगाई होते. वर्षानुवर्षे खटले चालत राहतात. त्याचा गैरवापर करीत असे उमेदवार वारंवार निवडून येतात. मंत्री बनतात. मतदारांनीही अशा उमेदवारांना खड्यासारखे बाजूला केले पाहिजे. कायद्याने गुन्हेगार ठरले नसले, तरी त्या व्यक्तीची समाजात वावरतानाची प्रवृत्ती लक्षात येते. अशांना मते देताना विचार व्हायला हवा. मतदारांनीही जबाबदारी उचलली पाहिजे. असे झाले, तरच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक निवडणुकांच्या राजकारणाचा वापर करून उजळ माथ्याने समाजात वावरणार नाहीत.